[ad_1]
हरियाणा सरकार ने धान घोटाले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आठ जिलों के 39 मंडी सचिवों को चार्जशीट किया है। उन पर यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) के रूल 4 बी के तहत की गई है। इन सभी पर गेट पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। इन सचिवों के अधीन आने वाली अधिकतर मंडियों में मंडी से बाहर के आइपी एड्रेस पर गेट पास काटे गए हैं। इससे पहले सरकार की ओर से बाजरा व धान घोटाले में दस अधिकारियों के खिलाफ निलंबन व एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा चुकी है। जिन मंडी सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह करनाल, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फतेहाबाद, हिसार, जींद में तैनात थे।
हरियाणा ने इस साल धान की तय लक्ष्य से ज्यादा खरीद की है। हरियाणा में पीआर धान की खरीद का लक्ष्य 54 लाख मीट्रिक टन था, जबकि सरकार की ओर से 62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। हरियाणा सरकार को इस पर शक हुआ और सभी उपायुक्तों से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। डीसी की जांच में छह जिलों में गड़बड़ियां मिलीं। डीसी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने सभी 39 मंडी सचिवों को चार्जशीट कर दिया। इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी निर्देश दिए थे कि किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इनके खिलाफ की गई कार्रवाई
भूना मार्केट कमेटी के ईश्वर सिंह, असंध के कृष्ण धनखड़, बिलासपुर मार्केट कमेटी की सुमन लता, चीका के सतबीर रवीश, छछरौली के रिषीराज, धारसूल के रोशन लाल, ढांड मार्केट कमेटी की देविंदर मोर, फतेहाबाद के यशपाल मेहता, घरौंडा के चंद्र प्रकाश, इंद्री के जसबीर सिंह, इस्लाइमाबाद चंदर सिंह, जाखल के विकास गुप्ता, जाखल के अरविंद शर्मा, जगाधरी के विशाल गर्ग, कैथल के नरेंद्र धुल, कलायत के बलवान सिंह, कुंजपुरा के अजय संधू, लाडवा के संत कुमार, करनाल की आशा, नरवाना की पूजा, निगदू के संदीप, पेहवा के बलवान सिंह, पिपली के गुरमीत सिंह, पुंडरी के गुलाब सिंह, रादौर के राजीव चोपड़ा, रतिया के राजकुमार, साढौरा के सुरेंद्र कुमार, शाहबाद के कृष्ण मलिक, सिवान के मंजीत सिंह, तारावड़ी के संजीव सचदेवा, थानेसर के हरजीत सिंह, टोहाना के संदीप गर्ग, उकलाना की सुमन, बराड़ा के राहुल, अंबाला सिटी के दलेल सिंह, शहजादपुर के अफसार सिंह, मुलाना की कविता नरवाल, नारायणगढ़ के अखिलेश, नैनोला के दलेल सिंह।
[ad_2]
Haryana: धान घोटाले में आठ जिलों के 39 मंडी सचिवों पर गिरी गाज, गेट पास काटने में अनियमितता बरतने का आरोप
