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हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल को लेकर हुई पंजाब-हरियाणा सरकार की बैठक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को मीटिंग-मीटिंग खेलने की बजाए, कोर्ट में पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दायर करना चाहिए। क्योंकि सुप्री
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हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की जिम्मेदारी कोर्ट ने केंद्र सरकार को सौंपी थी। हरियाणा और केंद्र दोनों जगह, बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब तक हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के हरियाणा विरोधी रवैये के चलते यह नहीं हो पाया।कांग्रेस द्वारा बार-बार कहा गया कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही है।
लेकिन हरियाणा सरकार बेनतीजा बैठकें करके समय व्यतीत करती रही। ये बीजेपी सरकार ही है, जिसके कार्यकाल के दौरान पंजाब में बनी-बनाई एसवाईएल नहर को पाट दिया गया। इसी सरकार ने भू-जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई दादूपुर-नलवी नहर को भी पाट दिया था।
चंडीगढ़ में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा।
कर्ज को लेकर सरकार को घेरा
हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान लगातार कर्ज तले दबते जा रहे हैं। आज प्रदेश के प्रत्येक किसान पर 1,82,922 रुपए कर्जा है। जबकि पूरे देश में किसान के कर्जे की औसत 74000 रुपए है। हरियाणा कर्जवान किसानों के मामले में देश में चौथे नंबर पर है। क्योंकि बीजेपी सरकार के दौरान लगातार ईंधन, खाद, बीज, दवाई के रेट तो बेतहाशा बढ़े हैं, लेकिन किसानों की फसलों का रेट नहीं बढ़ा है। सत्ता में आते ही बीजेपी ने अपने चुनावी वादे से पल्ला झाड़ते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने से इंकार कर दिया था।
PM फसल बीमा योजना पर उठाए सवाल
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंकड़ों के साथ पीएम फसल बीमा योजना का सच भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि इस योजना ने किसानों को कंगाल और बीमा कंपनियों को मालामाल बना दिया है। ये खुलासा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब से हुआ। दीपेन्द्र हुड्डा ने संसद में सरकार से पूछा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत मुआवज़ा भुगतान में 90% की भारी गिरावट क्यों हुई और फसलों को लगातार हो रहे नुकसान के बावजूद इस भारी कमी का क्या कारण है?
नए कलेक्टर रेट का भी मुद्दा उठाया
पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने क्लेक्टर रेट में बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर रेट में बढ़ोत्तरी करके बीजेपी सरकार ने एक बार फिर जमीनों के रेट आसमान पर पहुंचने वाला फैसला लिया है। सरकार द्वारा सीधे 10 से लेकर 145 प्रतिशत यानी ढाई गुणा तक बढ़ोतरी कलेक्ट्रेट में की है। पिछले साल दिसंबर 2024 में ही सरकार ने इस रेट में भारी बढ़ोतरी की थी। तब भी सरकार ने कई जगह तो कलेक्टर रेट में 250% तक बढ़ोत्तरी कर डाली थी। इससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पूरी तरह गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी पार्टी है।
इसका एक नमूना तब भी देखने को मिला था जब बीजेपी ने हुडा के प्लॉट का आवंटन नीलामी के आधार पर करने का फैसला लिया था। इसके चलते सेक्टर के प्लॉट्स के रेट भी रातों-रात बढ़ गए थे और गरीब व मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो गए थे।
भर्तियों के नाम पर हो रहे घोटाले
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार के दौरान भर्तियों के नाम पर सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। अगर कोई भर्ती पूरी भी हो रही है तो उसमें अन्य राज्य के लोगों को नियुक्ति दी जाती है। आज तक इस सरकार ने HPSC दफ्तर में लाखों रुपये पकड़े जाने के मामले में जांच रिपोर्ट सामने रखी। ना ही आज तक पेपर लीक, शराब, धान, सहकारिता, अमृत योजना समेत किसी भी घोटाले में कार्रवाई हुई।
हुड्डा ने कहा कि ये सरकार सरकारी स्कूलों के बाद अब यूनिवर्सिटीज से भी सौतेला बर्ताव कर रही है। क्योंकि हरेक यूनिवर्सिटी में भारी फीस बढ़ोत्तरी के बाद कोर्सिज को भी बंद किया जा रहा है।
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SYL मुद्दे पर भड़के पूर्व सीएम हुड्डा: बोले- हरियाणा के हक में स्टैंड नहीं ले रही बीजेपी; मीटिंग-मीटिंग खेल रही, अवमानना केस दायर करे – Haryana News
