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STA से परेशान हजारों गिग वर्कर: मोटरसाइकिल कॉमर्शियल हो नहीं रहे और काटा जा रहा 10000 का चालान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

STA से परेशान हजारों गिग वर्कर:  मोटरसाइकिल कॉमर्शियल हो नहीं रहे और काटा जा रहा 10000 का चालान – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर मीटिंग करते हुए गिग वर्कर।

ट्राइसिटी में काम करने वालों हजारों गिग वर्कर सरकारी व्यवहार से परेशान हैं। यह गिग वर्कर मोहाली, चंडीगढ़ और मोहाली में दो पहिया वाहनों पर काम करते हैं। यह गिग वर्कर ओला, उबेर जैसी कंपनियों के साथ शहरों में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के

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गिग वर्करों ने बैठक कर जताई परेशानियां ट्राइसिटी राइडर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक सेक्टर 42 में आयोजित हुई, जिसमें बाइक टैक्सी और डिलीवरी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न एग्रीगेटर कंपनियों के GIG वर्कर उपस्थित रहे। सोसाइटी के अध्यक्ष साहिल कुमार ने बताया बैठक में वर्करों ने चंडीगढ़ STA विभाग और नेशनल परमिट कैब ड्राइवरों द्वारा किए जा रहे व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई। GIG वर्करों ने बताया कि STA चंडीगढ़ और कुछ नेशनल परमिट कैब ड्राइवरों की मिलीभगत से बाइक टैक्सी, Swiggy, Zomato जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले GIG वर्करों के 10,000-10,000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ कैब ड्राइवर चालान की वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे वर्करों की छवि खराब हो रही है और वे मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। पहले ही आजीविका और सोशल सिक्योरिटी की चुनौतियां झेल रहे वर्कर गिग वर्करों ने बताया कि वे पहले ही कम आय, सोशल सिक्योरिटी की कमी और बढ़ते खर्चों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर से भारी चालान और सोशल मीडिया पर बदनाम करने की घटनाओं ने उनका काम और भी मुश्किल कर दिया है। STA की नीतियों पर सवाल उठाए सोसाइटी के प्रधान साहिल कुमार के अनुसार चंडीगढ़ की 90% बाइक लोन पर हैं, STA का यह प्रावधान कि पहले लोन क्लियर हो तभी बाइक कॉमर्शियल होगी, युवाओं के लिए अव्यवहारिक है, पंजाब, हरियाणा और आसपास से हजारों युवा शिक्षा और रोजगार के लिए चंडीगढ़ आकर Swiggy, Zomato, Ola, Uber में काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी परमिशन नहीं दी जा रही। जबकि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को सेंटर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर 2025 गाइडलाइन जारी की है। नॉन-ट्रांसपोर्ट बाइक शहरों में यात्रा सुविधा और रोजगार के लिए उपयोग की जा सकती हैं, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश एग्रीगेटर के माध्यम से परमिट जारी करेंगे, परमिट फीस दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर एग्रीगेटर ही जमा कराएंगे। मगर STA इस पर भी काम नहीं हो रहा है।

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