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Sirsa News: छंटनी के बाद चेयरमैन के लिए 7 तो सदस्यों के लिए 139 आवेदन बचे Latest Haryana News

Sirsa News: छंटनी के बाद चेयरमैन के लिए 7 तो सदस्यों के लिए 139 आवेदन बचे Latest Haryana News

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सिरसा में आवेदनों की जांच करते रिटर्निग अ​धिकारी राजेंद्र कुमार

सिरसा। नगर परिषद के चेयरमैन और सदस्यों के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई थी। मंगलवार को आवेदनों की छंटनी का कार्य जारी रहा। इस दौरान चेयरमैन के दो आवेदन और 2 सदस्यों के रद्द हुए। जिसके बाद बुधवार को आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया पर सभी निगाहें होगी।

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चुनावों में सदस्य पद को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 50 प्रतिशत वार्डों में सीधा मुकाबला भाजपा के सामने कांग्रेस समर्थित व आजाद उम्मीदवार का है। छंटनी के दौरान भाजपा नेताओं पर आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अमित सोनी ने लगाए।

वहीं, बार-बार काम में बांधा पैदा करने पर रिटर्निंग अधिकारी ने भी नेताओं को खरी-खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में अब छोटी – छोटी कमियां निकालने लग गए तो 70 प्रतिशत आवेदन रद्द हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना काम करने दें। अधिकारी की सख्त हिदायत के बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने छंटनी प्रक्रिया से दूरी बना ली। मंगलवार को छंटनी के बाद चेयरमैन पद के लिए अब सात आवेदन रह गए हैं। जबकि सदस्य पद के लिए 139 आवेदन बचे हैं।

वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अमित सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के वार्ड 20 और 21 से आवेदन करवाए हुए हैं। वह और उनकी पत्नी दोनों वार्डों से प्रत्याशी हैं। ऐसे में उन पर दो दिन से दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपना नामांकन वापस ले ले। जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो रिटर्निंग अधिकारी के साथ एक कॉलम में टिक मार्क नहीं किया हुआ था। जबकि उसकी जगह सदस्य के लिए आवेदन स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था। अधिकारी ने भी माना कि यह कोई बड़ी कमी नहीं है। इसके बाद भी भाजपा नेता इसको लेकर अड़े रहे। इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार टिक मार्क आदि छोटी छोटी चीजें देखने लगे तो 50 प्रतिशत आवेदन रद्द हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने दें।

एनडीसी की जांच होनी चाहिए

निर्दलीय उम्मीदवार ने अमित सोनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों की एनडीसी की जांच होनी चाहिए। कई उम्मीदवार ऐसे है कि जिनके नाम पर कई प्रॉपर्टी हैं। जबकि उन्होंने एनडीसी एक ही प्रॉपर्टी की ली हुई है। नियमानुसार सभी प्रॉपर्टी का बकाया उन्हें भरना था। उच्चाधिकारियों और चुनाव आयोग से भी मांग करूंगा कि सभी उम्मीदवारों की प्रॉपर्टी की एनडीसी की जांच की जाए। यूएलबी के पोर्टल पर सभी की जानकारी मिल जाएगी कि किसके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है।

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