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Ola Electric पर 18-20 करोड़ के पेमेंट डिफॉल्ट का आरोप, केस दर्ज Business News & Hub

Ola Electric पर 18-20 करोड़ के पेमेंट डिफॉल्ट का आरोप, केस दर्ज Business News & Hub

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Ola Electric: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली और वाहन रजिस्ट्रेशन एजेंसी रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ने ओला इलेक्ट्रिक पर केस कर दिया है. रोसमेर्टा ने कंपनी पर लगभग 18-20 करोड़ रुपये का पेमेंट न करने का आरोप लगाया है. ओला इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसका खुलासा किया. 

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ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड (Rosmerta Digital Services) ने भुगतान में चूक यानी कि पेमेंट डिफॉल्ट का आरोप लगाते हुए NCLT, बेंगलुरु में ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक याचिका दायर की है. इसके साथ ही, इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 9 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है. 

रोसमेर्टा के दावों को ओला ने की खारिज

कंपनी ने रोसमेर्टा के किए गए दावों का खंडन किया है. कंपनी का कहना है कि रोसमेर्टा के आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे. इससे पहले, 19 फरवरी 2025 को ओला इलेक्ट्रिक ने कहा था कि वह अपनी व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर फिर से बातचीत कर रही है.

कंपनी ने यह भी कहा कि इससे सरकार के व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल VAHAN पर कंपनी के स्कूटरों का रजिस्ट्रेशन अस्थायी रूप से प्रभावित होंगे. हालांकि, इन सबके चलते वाहनों की बिक्री पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

मंत्रालय और कंपनी की डेटा में अंतर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, ओला ने फरवरी में 8,647 स्कूटर बेचे. जबकि ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि इस दौरान 25,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची गईं. इससे पहले, ओला इलेक्ट्रिक के सूत्रों ने कहा था कि फरवरी में वास्तविक बिक्री और मंत्रालय के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं था. 13 मार्च तक, ओला ने 5,208 स्कूटर बेचे. EBITDA को पॉजिटिव रखने के लिए ओला ने हर महीने 50,000 स्कूटर बेचने का लक्ष्य रखा है.  

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रोसमेर्टा के कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने का मामला एक ऐसे समय में सामने आया, जब ओला इलेक्ट्रिक सेंट्रल कंज्यू्मर अथॉरिटी (CCPA) की जांच का सामना कर रही है. अथॉरिटी ने ने कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के खिलाफ दर्ज 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं की शिकायतों से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज मांगे हैं. 

 

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