माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। शिक्षक तबादला संघर्ष समिति ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि अगर ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को नहीं चलाया जा सकता तो जनवरी 2023 की तरह दो दिवसीय एडजस्टमेंट ड्राइव चलाकर पीड़ित अध्यापकों की समायोजित करके राहत दी जाए। इस मांग को लेकर समिति ने सरकार को पत्र भी लिखा है।
जिसमें समिति के राज्य प्रधान कृष्ण कुमार निर्माण, महासचिव रामनिवास संगोही और प्रवक्ता ऋषिराज नरवाल ने यह भी सुझाव दिया कि अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो कम से कम शिक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उनके तबादले कर दिए जाएं। राज्य प्रधान कृष्ण कुमार निर्माण ने बताया कि समिति ने पत्र केंद्रीय शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल को भी लिखा।
उनका कहना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ड्रीम पॉलिसी थी। इसलिए उनसे भी मांग की है। समिति ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री को तीसरी बार ई-मेल पर भी पत्र भेजा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के लगभग बीस हजार से ज्यादा शिक्षक हैं, जो अस्थाई स्टेशनों पर बैठे हैं। जबकि उनके जिलों में पद खाली हैं। साथ ही छात्रों को शिक्षक भी उपलब्ध हो।
Karnal News: शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू करने की उठी मांग
