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18जेएनडी11: जनस्वास्थ्य विभाग का फोटो। संवाद
जींद। जिले के सरकारी स्कूलों की पेयजल समस्या का समाधान अब जनस्वास्थ्य विभाग करेगा। इसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। चार माह पहले भारत सरकार ने सभी सरकारी भवनों में पेयजल को लेकर सर्वे करवाया था। इस दौरान अधिकतर स्कूलों में पेयजल की किल्लत सामने आई थी। अब इस पर संज्ञान लेकर विभाग को सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक पेयजल की सुविधा करवाने की बात कही गई है।
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जिले में 726 राजकीय स्कूल के अलावा 1336 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें दो लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से करवाए गए सर्वे के दौरान अधिकतर स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं मिली। इसके अलावा कुछ स्कूलों में स्वच्छ पेयजल नहीं मिला। इस रिपोर्ट के आधार पर जनस्वास्थ्य विभाग अब स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों का दोबारा सर्वे करवा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से लेते हुए जनस्वास्थ्य विभाग सभी स्कूल व आंगनबाड़ी में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। कई स्कूलों में गांव के जलघर तो कुछ में ट्यूबवेल के पानी का कनेक्शन करवाया जाएगा। सभी स्कूलों में पेयजल कनेक्शन करवाने के बाद विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। जनस्वास्थ्य विभाग के जेई व एसडीओ की संबंधित क्षेत्र के स्कूल व आंगनबाड़ी में पेयजल उपलब्ध करवाने की ड्यूटी लगाई गई है।
निर्धारित समय तक सभी स्कूलों में उपलब्ध करवाया जाएगा पेयजल
जिले के जिन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की किल्लत है उनकी रिपोर्ट के आधार पर सूची तैयार करवाई जा रही है। इसके आधार पर जिन स्कूल व आंगनबाड़ी में पेयजल नहीं है उनमें पेयजल की व्यवस्था 15 जनवरी से पहले करवा दी जाएगी। -रणधीर मताना, जिला सलाहकार, जनस्वास्थ्य विभाग, जींद।