IREDA QIP: केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाली इरेडा (IREDA) को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने इरेडा को क्वालिफाइड इंस्टीटूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए करीब 4,500 रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी है. इसमें कंपनी अपने फ्रेश शेयर मार्केट में उतारेगी. सरकार ने इस कंपनी में अपनी लगभग 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है.
बैंकों और म्युचुअल फंड जैसे इनवेस्टर्स को बेच सकेगी शेयर
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) ने बुधवार को बताया कि उसे सरकार से क्यूआईपी (Qualified Institutions Placement) लाने की मंजूरी मिल गई है. इसके जरिए वह करीब 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश करेगी. इस क्यूआईपी के जरिए कंपनी बैंकों और म्युचुअल फंड जैसे इंस्टीटूशनल इनवेस्टर्स को अपने शेयर दे सकेगी. केंद्र सरकार की इरेडा में मेजोरिटी हिस्सेदारी है. इस क्यूआईपी से सरकार की हिस्सेदारी भी कंपनी में कम हो जाएगी. इससे पहले इरेडा के बोर्ड ने एफपीओ (FPO), राइट्स इश्यू (Rights Issue) या प्रेफेरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) के जरिए 4,500 करोड़ रुपये का फंड इकठ्ठा करने की मंजूरी दी थी.
हिस्सेदारी बेचने के बाद भी सरकार के कंट्रोल में रहेगी कंपनी
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इरेडा ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे क्यूआईपी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (Department of Investment and Public Asset Management) की मंजूरी मिल गई है. इससे पहले सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने शेयर बिक्री की मंजूरी दे दी थी. समिति ने कंपनी से कहा था कि वह एक साथ या टुकड़ों में सरकार की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है. इस हिस्सेदारी को बेचने के बाद भी इरेडा पर केंद्र सरकार का ही कंट्रोल रहेगा.
रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य
भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी से साल 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इसे हासिल करने के लिए हर साल लगभग 50 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी. इसमें इरेडा की भूमिका अहम रहने वाली है. इरेडा को जून तिमाही में 384 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इसमें एक साल पहले के 295 करोड़ रुपये की तुलना में 30 फीसदी का उछाल आया था.
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