IAS Story: कौन हैं IAS रानी नागर, जिनके जबरन रिटायरमेंट पर मचा है बवाल, UPSC में थी कितनी रैंक? Haryana News & Updates

IAS Story, IAS Rani Nagar: हरियाणा कैडर की एक IAS रानी नागर काफी चर्चा में हैं. उनके जबरन रिटायरमेंट को लेकर हरियाणा सरकार और यूपीएससी के बीच घमासान मचा हुआ है. रानी नागर एक ऐसी महिला IAS हैं, जिनका विवादों से काफी नाता रहा है, लेकिन उनकी शुरुआती सफलता और मेहनत भी किसी से कम नहीं है.आइए आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी…

Who is IAS Rani Nagar: कौन हैं रानी नागर?

रानी नागर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली हैं. उन्होंने साल 2013 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और 162वीं रैंक हासिल की.रानी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा में 661 और इंटरव्यू में 165 मार्क्स हासिल किए थे. उन्‍हें इस परीक्षा में कुल 826 अंक हासिल किए.इसके बाद 2014 बैच में उन्हें IAS कैडर मिला और उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA)में हुई. ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हरियाणा के कोसली में सब-डिविजनल ऑफिसर के तौर पर हुई. पढ़ाई और मेहनत से शुरूआत करने वाली रानी का सफर शुरू तो शानदार रहा,लेकिन धीरे-धीरे विवादों ने उनकी राह में रोड़े अटकाए.

रानी नागर कई विवादों में रहीं जिससे वह हमेशा सुर्खियों में रहीं.2018 में जब वह पशुपालन विभाग में थीं तब उन्होंने एक सीनियर IAS ऑफिसर पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे.इसके बाद सिरसा में SDM रहते हुए उन्होंने एक ऑटो चालक से जान का खतरा बताया. चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में रहते हुए उन्होंने पुलिस सुरक्षा न मिलने की शिकायत की और फिर 2020 में सुरक्षा कारणों से इस्तीफा दे दिया. इतना ही नहीं उन्होंने अपने भाई पर भी सवा करोड़ रुपये हड़पने का इल्जाम लगाया, जो परिवारिक विवाद को और गहरा गया. इन सारी घटनाओं ने उनकी छवि को लेकर सवाल खड़े किए.

IAS Rani Nagar Ki Kahani: इस्तीफा और अनुपस्थिति का मामला

मई 2020 में रानी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया और गाजियाबाद लौट गईं. बाद में 2022 में स्वास्थ्य कारणों से भी इस्तीफे दे दिया लेकिन हरियाणा सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया. इसके बाद उन पर ड्यूटी से गायब रहने के आरोप लगे.11 मार्च 2020 को उन्हें अभिलेखागार विभाग में अडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाया गया जहां उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 तक काम किया.आरोप है कि इसके बाद वह लगातार अनुपस्थित रहीं. सरकार ने उन्हें कई नोटिस भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इसकी वजह से हरियाणा सरकार ने 2023 में उनकी जबरन रिटायरमेंट की फाइल केंद्र को भेज दी.

हरियाणा सरकार की ओर से रानी को जबरन रिटायर करने की सिफारिश पर यूपीएससी ने 30 मई 2024 को असहमति जताई.यूपीएससी ने सुझाव दिया कि उनके ग्रेड को दो साल के लिए कम किया जाए न कि उन्हें रिटायर किया जाए.इसके बाद सरकार ने 20 जनवरी 2025 को दोबारा रिटायरमेंट का प्रस्ताव भेजा लेकिन केंद्रीय कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग (DoPT)ने इसे यह कहकर वापस कर दिया कि यूपीएससी की असहमति का कारण साफ नहीं है और रानी का जवाब भी शामिल नहीं है. इसके बाद अप्रैल से जून 2025 के बीच सरकार ने रानी को चार बार ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा. अब उनके जवाब के आधार पर DoPT को नया प्रस्ताव भेजा जाएगा.यूपीएससी ने इस मामले में फिलहाल राहत दी है, लेकिन हरियाणा सरकार अभी भी सख्त रुख पर है.