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हांसी नगर परिषद की गृह कर शाखा।
हांसी। नगर परिषद की गृह कर शाखा की तरफ से 30 हजार रुपये से ज्यादा बकाया संपत्ति कर वालों को नोटिस देने का काम सोमवार से शुरू किया जाएगा। निजी संपत्तियों के अलावा सरकारी विभागों को भी नोटिस दिए जाएंगे। इसके लिए नगर परिषद ने आठ सदस्यों की टीम का गठन किया है।
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शहर में कुल 27 वार्ड हैं। गठित टीम के प्रत्येक दो सदस्यों को सात वार्डों का जिम्मा दिया गया है। यह सदस्य वार्ड के हिसाब से सूची तैयार करेंगे। जिसका भी संपत्ति कर 30 हजार रुपये से ज्यादा बकाया होगा, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देकर एक सप्ताह तक संपत्ति कर जमा करवाने का समय दिया जाएगा। वहीं नोटिस के साथ ही संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को दूर करवाने के लिए भी कहा जाएगा।
नोटिस देने के बावजूद संपत्ति कर जमा न करवाने वालों पर नगर परिषद के अधिकारी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। नगर परिषद ने बकाया टैक्स को देखते हुए यह योजना तैयार की है। इससे नगर परिषद को वित्त वर्ष के अंत से पहले आय भी होगी।
नगर परिषद गृहकर शाखा के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में 41, 700 प्रॉपर्टी हैं। इसमें से करीब 20,600 मकान है। करीब 7,000 व्यवसायिक भवन हैं। 10,000 खाली प्लॉट हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री, फैक्ट्री व अन्य तरह के प्लॉट हैं।
निजी स्कूल, बैंक, सरकारी विभागों पर होगी सख्ती
लंबित संपत्ति कर वाले निजी स्कूलों, बैंकों व सरकारी विभागों के कार्यालयों पर नगर परिषद सख्ती करेगी। अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा लंबित कर इन्हीं का होता है। इन्हें समय पर कर न जमा करवाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाएगी।
प्रॉपर्टी आईडी के स्वयं सत्यापन करने का काम 42 प्रतिशत पूरा
प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं सत्यापन करने का काम भी चल रहा है। इसका करीब 42 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। 41,700 प्रॉपर्टी आईडी में से करीब 18,000 प्रॉपर्टी आईडी को स्वयं सत्यापन किया गया है। यह काम नगर परिषद ने जुलाई 2024 में शुरू किया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते काम बीच में रुक गया था। दो महीने पहले ही काम फिर से शुरू किया गया है।
नोटिस देने का काम शुरू करने के लिए आदेश दे दिए है। जिनका संपत्ति कर 30 हजार रुपये से ज्यादा बकाया है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसके लिए टीमें भी बना दी हैं।- डॉ. सुरेश चौहान, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद
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Hisar News: 30 हजार रुपये से ज्यादा बकाया संपत्ति कर वालों को नगर परिषद देगी नोटिस