[ad_1]
हिसार एयरपोर्ट की जमीन
– फोटो : संवाद
विस्तार
हिसार से तलवंडी राणा के लिए 2.2 किलोमीटर की रोड एयरपोर्ट की जमीन पर बनाने की योजना सिरे नहीं चढ़ सकी है। नई सड़क में कई मोड़ आने, काफी जमीन खराब होने और एनआईसीडीसी के साथ हुआ समझौता इसमें अड़चन बन गया है। ऐसे में अब फैसला किया गया है कि अब सड़क बनाने के लिए वन विभाग की जमीन का ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसे बदले में एविएशन की जमीन दी जाएगी।
बता दें कि तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने 2.3 किलोमीटर की रोड बनने के बाद 2.2 किलोमीटर और सड़क बनाने की मांग की थी। इसे लेकर ग्रामीणों ने 505 दिनों तक धरना भी दिया था। 26 जून को कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने इस आश्वासन पर धरना खत्म करवाया था कि जल्द ही सड़क बना दी जाएगी। उस समय उन्होंने कहा था कि 2.2 किलोमीटर की सड़क में एविएशन व वन विभाग की जमीन आती है। चूंकि एविएशन मेरे पास है तो इस पर सड़क बन जाएगी। मगर वन विभाग को बदले में जमीन देनी होगी। इस जमीन की ट्रांसफर की प्रक्रिया आज ही शुरू कर दी जाएगी। मगर कुछ समय बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। इसे देखते हुए अब पूरी सड़क एविएशन की जमीन पर ही बनाई जाएगी।
यह बताई जा रही है वजह
कैबिनेट मंत्री की मानें तो जब एविएशन की जमीन पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई तो उसमें सामने आया कि सड़क में काफी मोड़ आ रहे हैं। अगर सड़क सीधी बनाते हैं तो काफी जमीन खराब हो रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार व एनआईसीडीसी में समझौता हुआ था, लेकिन अगर वह इस जमीन पर सड़क बनाते हैं तो उनकी जमीन कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो एनआईसीडीसी भी उसी के अनुसार निवेश की जाने वाली राशि को कम कर देगा। उनके पास एविएशन की कुछ जमीन ऐसी है, जो वन विभाग की जमीन में मिली हुई है। इस जमीन का कुछ इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। अब यह जमीन वन विभाग को बदले में दे दी जाएगी।
मुख्यमंत्री तलवंडी राणा रोड बनवाने के अपने वादे को पूरा करें : कोहली
तलवंडी राणा रोड बचाओ संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को गांव तलवंडी राणा में समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ओपी कोहली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हिसार से तलवंडी राणा के 2.2 किलोमीटर की रोड को लेकर सरकार के ढुलमुल नीति अपनाए जाने पर रोष जताया गया। ओपी कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं रोड के संबंध में संज्ञान लेकर इस रोड को बनवाएं, क्योंकि यह कार्य जनहित का है। इसमें चुनाव आयोग की अनुमति लेकर इस रोड को बनवाया जा सकता है। सरकार के सामने आचार संहिता का कोई मुद्दा भी नहीं है। यदि जल्द ही ग्रामीणों को रोड बनाकर नहीं दिया गया तो आगामी बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा।
[ad_2]
Hisar: एयरपोर्ट की जमीन पर तलवंडी राणा के लिए सड़क बनाने की योजना नहीं चढ़ी सिरे, इन कारणों से आई अड़चन
