[ad_1]
फतेहाबाद। केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि पहल के तहत किसानों के लिए एग्री स्टैक आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की एग्री स्टैक आईडी नहीं बनेगी, उनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भविष्य में रुक सकता है। इसे लेकर कृषि एवं कल्याण विभाग ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है।
सरकार की ओर से जिले में कुल 3.68 लाख किसानों की एग्री स्टैक आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के लिए कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों के आवेदन करवा रही हैं। विभाग की ओर से लगाए जा रहे शिविरों का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है, जो तकनीकी जानकारी के अभाव में स्वयं पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं।
कृषि अधिकारियों के अनुसार एग्री स्टैक आईडी बनने से किसानों का पूरा विवरण डिजिटल रूप में दर्ज हो जाएगा। इससे खाद, बीज और सब्सिडी के वितरण में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
अभी तक हुए आवेदन की स्थिति
जिले में कृषि एवं कल्याण विभाग ने 3.68 लाख किसानों की एग्री स्टैक आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक केवल 32 हजार किसानों ने ही आवेदन किया है। एग्री स्टैक एक डिजिटल पहचान पत्र की तरह कार्य करेगा। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों का भुगतान सुचारू रहेगा। साथ ही फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी।
किसान नजदीकी शिविर या कृषि कार्यालय में जाकर जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि से संबंधित दस्तावेज आवश्यक होंगे।
– डॉ. राजेश सिहाग, उपनिदेशक, कृषि एवं कल्याण विभाग, फतेहाबाद।
[ad_2]
