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इस समय ये कैमरे दिल्ली और एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर लगाए जा रहे हैं, जिससे जब 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां वहां आएं, तो उनका तुरंत पता लग जाए. उसके बाद उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सके. दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगा दिए गए हैं. इसके बाद एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव के पेट्रोल पंपों पर भी इन्हें लगाने का काम चल रहा है.
किन जगहों पर होता है एएनपीआर कैमरों का इस्तेमाल
कानून व्यवस्था में – चोरी हुए वाहनों की पहचान, अपराधियों का पीछा करने, या नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए.
पार्किंग प्रबंधन – पार्किंग स्थलों में वाहनों की एंट्री और निकास को ट्रैक करने और स्वचालित भुगतान प्रणाली के लिए.
टोल संग्रह – टोल बूथ पर वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर स्वचालित टोल वसूली.
सुरक्षा – निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में अनधिकृत वाहनों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.
ये कैमरे कैसे काम करते हैं?
– उच्च रिज़ॉल्यूशन वाला कैमरा नंबर प्लेट की तस्वीर खींचता है.
– कैमरे के साथ जुड़ा OCR सॉफ्टवेयर तस्वीर से नंबर प्लेट के टेक्स्ट को निकालता है.
– पढ़े गए नंबर को डेटाबेस से मिलाया जाता है ताकि वाहन की जानकारी (जैसे मालिक, रजिस्ट्रेशन) प्राप्त हो सके.
– डेटा का उपयोग ट्रैफिक निगरानी, अपराध रोकथाम, या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है.
इसके फायदे और नुकसान क्या हैं
– मानवीय त्रुटियों को कम करता है.
– इसमें 24/7 निगरानी की क्षमता है.
– गोपनीयता संबंधी चिंताएं रहती हैं, क्योंकि ये वाहनों और उनके मालिकों की जानकारी इकट्ठी करता है.
– खराब मौसम या कम रोशनी में इसकी सटीकता कम हो सकती है.

एक कैमरा कितने का होता है
सरकार ये कैमरे दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल पंपों पर क्यों लगा रही है
दिल्ली-एनसीआर में सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का मुख्य कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुराने वाहनों को सड़क से हटाना है.
2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2015 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, ऐसे वाहनों का दिल्ली में संचालन और सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग प्रतिबंधित है. ANPR कैमरे इन वाहनों की पहचान करने और ईंधन आपूर्ति रोकने में मदद करते हैं. यह सिस्टम मैनुअल जांच की तुलना में अधिक प्रभावी और पारदर्शी है, क्योंकि यह वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण करता है.
यह नीति दिल्ली के साथ-साथ अन्य NCR क्षेत्रों (जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा) में भी चरणबद्ध रूप से लागू होगी. दिल्ली में करीब 62 लाख ELV वाहन हैं (41 लाख दो-पहिया और 18 लाख चार-पहिया). NCR में 44 लाख और ELV हैं.
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