चंडीगढ़। दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन में 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जो कि चिंता की बात है। दिसंबर 2023 में 281 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था जबकि दिसंबर 2024 में यह घटकर 224 करोड़ रुपये रह गया। इससे पहले सितंबर 2024 में भी जीएसटी कलेक्शन में 10 फीसदी की गिरावट हुई थी। हालांकि साल दर साल कलेक्शन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
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कोरोना के दौर के बाद दूसरी बार शहर के जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट या किसी विशेष उद्योग में समस्याएं भी जीएसटी कलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। शहर में पिछले कई महीनों से जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि देखी जा रही थी। नवंबर में 20 फीसदी ज्यादा तो अक्तूबर में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि दिसंबर 2024 में दिसंबर 2023 के मुकाबले 20 फीसदी की गिरावट आई है। दिसंबर 2023 में 281 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो दिसंबर 2024 में 224 करोड़ रुपये ही रह गया। माल और सेवा कर (जीएसटी) पेट्रोल और शराब को छोड़कर अन्य पर वसूला जाता है। जीएसटी, एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) चंडीगढ़ प्रशासन के राजस्व में अहम भूमिका निभाते हैं। हर महीने की पहली तारीख को जीएसटी संग्रह के आंकड़ों को जारी किए जाते हैं। कोरोना के बाद से लगातार जीएसटी संग्रह में वृद्धि दर्ज की जा रही थी लेकिन अचानक सितंबर महीने में 10 फीसदी और दिसंबर महीने में 20 फीसदी की गिरावट देखी गई। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों को उम्मीद है कि पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में बेहतर जीएसटी संग्रह होगा।
2024 में कुल बिकीं 45,889 गाड़ियां, 13.78 फीसदी कम
शहर में 2024 में कुल 45,889 गाड़ियां बिकी हैं। ये 2023 के मुकाबले करीब 13.78 फीसदी कम है। 2023 में कुल 53,224 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। साल में सबसे ज्यादा अक्तूबर महीने में 6,916 गाड़ियां बिकी थीं। दिसंबर माह में सिर्फ 3,038 गाड़ियों की ही बिक्री हुई है। जीएसटी कलेक्शन में गाड़ियों की बिक्री से आया राजस्व अहम भूमिका निभाता है। प्रशासन के अधिकारी के अनुसार गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। जैसे सीजन की मांग में कमी, जीएसटी रिटर्न में देरी या अनियमितता आदि। कई बार व्यापारियों द्वारा समय पर रिटर्न फाइल न करने के कारण भी जीएसटी कलेक्शन में कमी देखी जाती है।
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Chandigarh News: जीएसटी के कलेक्शन में 20 फीसदी का झटका, 2023 के मुकाबले 2024 में 57 करोड़ रुपये घटे
