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Budget 2025: वित्त मंत्री दे सकती है टैक्सपेयर्स को तोहफा, इनकम टैक्स को लेकर हो सकता है यह ऐलान – India TV Hindi Business News & Hub

Budget 2025: वित्त मंत्री दे सकती है टैक्सपेयर्स को तोहफा, इनकम टैक्स को लेकर हो सकता है यह ऐलान – India TV Hindi Business News & Hub

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Photo:PTI वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आम बजट की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। सुस्त पड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच इस बजट पर सभी की नजरें हैं। जानकारों का कहना है कि बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए कई ऐलान कर सकती हैं। इनकम टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी का भी ऐलान बजट में होने की पूरी उम्मीद है। लंबे समय से टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। अब टैक्स कंसल्टेंट EY का कहन है कि आगामी बजट मेंप्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचरके प्रोत्साहन, टैक्स सिम्प्लिफिकेशन और मांग को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में कटौती पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 

आयकर विवादों में 31 लाख करोड़ से अधिक अटके

ईवाई इंडिया ने बजट से जुड़ी उम्मीदों पर जारी एक स्टेटमेंट में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 तक आयकर विवादों में 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक अटके हुए हैं। इसे देखते हुए आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित मामलों को निपटाने और अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते एवं सुरक्षित ठिकानों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की तत्काल जरूरत है। ईवाई इंडिया के राष्ट्रीय कर प्रमुख समीर गुप्ता ने कहा कि हालांकि, डायरेक्ट टैक्स कोड की व्यापक समीक्षा करने में समय लग सकता है लेकिन हम इस बजट में इसके कार्यान्वयन की दिशा में कुछ शुरुआती कदम देख सकते हैं। 

इनकम टैक्स छूट की बढ़ सकती है सीमा

मुझे मांग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कमी की भी उम्मीद है, खासतौर पर निम्न आय वर्ग के लिए। कर परामर्श एवं लेखांकन से जुड़ी फर्म ने कहा कि बजट से उसकी उम्मीदें रणनीतिक सुधारों पर केंद्रित हैं, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। राजकोषीय मजबूती, कर प्रणाली सरलीकरण और निवेश-संचालित वृद्धि पर जोर देने के साथ बजट से टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए एक ठोस आधार तैयार होने की उम्मीद है। ईवाई को कर प्रणाली सरल बनाने और करदाता सेवाओं में सुधार, मुकदमेबाजी को कम करने और कर अनुपालन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद है। 

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