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अंबाला सिटी। अवैध कॉलोनी का मुद्दा गरमा गया है। एक दिन पहले जहां भाजपा के डिप्टी मेयर और पार्षदों ने इस मुद्दे पर मेयर शैलजा संदीप सचदेवा को घेरने की कोशिश की थी तो शुक्रवार को मेयर के कार्यालय से भी इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई।
मेयर कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पार्षदों पर निशाना साधा गया। जिसमें आरोप लगाए गए कि नगर निगम में एनडीसी का खेल चलाने वाले कई चेहरे मेयर के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चाहते हैं।
मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के राजनीतिक सचिव मोहित आहलूवालिया, निजी सहायक प्रीतम सिंह गिल और कार्यालय सचिव सुरेश सहोता ने पत्रकारों को बताया कि नगर निगम में वैध और अवैध कॉलोनियों का मुद्दा काफी लंबे समय से गरमाया हुआ है।
प्रदेश में बाकी सभी नगर निगम में वर्ष 2023 में पास की गई कॉलोनी को वैध करने का काम लगभग पूरा हो चुका है, केवल अंबाला नगर निगम में ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, हालांकि पूर्व महापौर शक्ति रानी शर्मा ने इस विषय पर कई प्रयास किए गए थे, राजनीतिक समीकरणों के चलते यह मामला ठंडे बस्ते में ही रहा। बीते मार्च में मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के शपथ लेने के बाद से ही इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम में एनडीसी का खेल चलाने वाले कई चेहरे मेयर के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए षणयंत्र रचा जा रहा है।
कई बार मेयर ने अधिकारियों से मांगी सूची, नहीं दी गई : उन्होंने बताया कि मेयर ने कई बार निगम आयुक्त से शहर नगर निगम क्षेत्र में आने वाली अवैध काॅलोनियों की सूची मांगी, परंतु बार-बार पत्र लिखने के बावजूद भी निगम कार्यालय की ओर से इस प्रकार की कोई भी सूची उनके कार्यालय को नहीं भेजी गई।
मई माह से ही मेयर शैलजा सचदेवा ने निगम हाउस की बैठक डंगडेहरी में करवाने का आग्रह किया था ताकि शहर नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सरकार उनके द्वारा की अनुभूति करवाई जा सके, लेकिन मई माह में ही दो बार नगर निगम हाउस की बैठक को स्थगित किया गया और बार-बार नगर निगम के अधिकारियों ने समय पर नोटिस न होना आदि प्रकार के बहाने दिए। इसके बाद पिछले 8 महीने में इन्हीं बहानों के चलते नगर निगम की बैठक नहीं हो पाई।
मेयर ने मई में इस हाउस बैठक में 22 कॉलोनी और 110 के लगभग पैच अप्रूव करने के एजेंडा को रखने की मांग की थी। वहीं, मेयर ने तीज कार्यक्रम के दौरान भी 13 मांगों का मांगपत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया था। जिसमें अंबाला नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मांग प्रमुख थी।
वहीं, बीते 10 सितंबर को स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के साथ हुई महापौर की बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें से अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराकर उन्हें 31 दिसंबर तक वैध करवाने की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश सभी नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए। डीटीपी के अनुसार अंबाला नगर निगम क्षेत्र में 54 अवैध काॅलोनियां हैं।
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