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चंडीगढ़ प्रशासन ने अगले वित्त वर्ष (2025-26) के लिए नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर ली है। प्रशासक की मंजूरी के बाद इसे इसी सप्ताह नोटिफाई किया जाएगा। चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अजय वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पॉलिसी में कुछ अहम सुझाव शामिल किए गए
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नई पॉलिसी के मुताबिक, 100 शराब ठेकों की साइट्स तय कर ली गई हैं। इनकी ई-नीलामी इसी महीने के अंत में शुरू होगी। नई एक्साइज पॉलिसी में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। यह सिस्टम शराब की खरीद-फरोख्त पर नजर रखेगा और अवैध बिक्री को रोकने में मदद करेगा।
नई एक्साइज पॉलिसी एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत शराब की बिक्री और तस्करी पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। प्रशासन द्वारा तय नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
चंडीगढ़ लिकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दर्शन सिंह।
राजस्व लक्ष्य 1000 करोड़ नई आबकारी नीति के तहत प्रशासन ने 1000 करोड़ का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। पिछली नीति में यह लक्ष्य 900 करोड़ था, लेकिन बीते तीन वर्षों से हर साल 200 करोड़ का घाटा हो रहा था। इसके लिए पंजाब की आबकारी नीति को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वहां शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट चंडीगढ़ की तुलना में कम है।
सरकारी जमीनों पर नहीं खुलेंगे शराब के ठेके नई नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी जमीन और मकानों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछली नीति के तहत, जो शराब ठेके नीलामी में नहीं बिके, उन्हें सिटको को चलाने के लिए दिया जाना था, लेकिन सिटको ने इससे इनकार कर दिया।
सिटको ने शर्त रखी थी कि ठेकों की लाइसेंस फीस आधी की जाए और उन्हें स्थायी तौर पर संचालन का अधिकार दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार यह संभव नहीं था।
ये दिए गए थे सुझाव चंडीगढ़ लिकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दर्शन सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें एक्साइज और वैट 1% किए जाने, कोटा ओपन करने सहित कई अन्य सुझाव शामिल थे। दर्शन सिंह ने कहा कि ये सभी सुझाव उन्होंने चंडीगढ़ के सभी शराब ठेकेदारों से चर्चा करने के बाद दिए हैं।
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चंडीगढ़ की नई एक्साइज पॉलिसी तैयार: सरकारी जमीन पर नहीं खुलेंगे शराब ठेके, 100 नई साइट्स की ई-नीलामी होगी – Chandigarh News
