रेवाड़ी। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत शहर के सेक्टर-18 और 19 में साढ़े 18 करोड रुपये से विकास कार्य किए जाएंगे। विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। दोनों सेक्टरों में 2229 लाभार्थियों को तीस-तीस गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। विकास कार्य होने के बाद इन लाभार्थियों को सभी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।
सेक्टर-18 और 19 में होने वाले विकास कार्यों में इलेक्ट्रिक संबंधित कार्य भी शामिल है। सेक्टर-19 में जीएच 1 से लेकर 3 तक के लिए विकास कार्य पर करीब 87.22 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, जीएच 4, 5 के लिए करीब 54.95 लाख रुपये खर्च होंगे। सेक्टर-18 में जीएच 10, 11,12, 13 के लिए करीब 1.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सबसे ज्यादा राशि सेक्टर-18 (आशियाना साइट) में खर्च होगी। यहां विभिन्न विकास कार्यों पर करीब 13.60 करोड़ रुपये लगेंगे। इन सेक्टरों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीवर और सड़कों का निर्माण होगा। सीवर के लिए लाइन बिछाई जाएगी। जल निकासी समेत अन्य कार्य किए जाएंगे।
खास बात यह है कि इसी टेंडर में 3 वर्ष का रखरखाव भी शामिल है। 3 साल में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो समय रहते ही दूर कर दी जाएगी, जिससे लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल टेंडर जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत मिले प्लाट के मालिकों ने भी राहत की सांस ली है।
पिछले वर्ष जून में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 18 और 19 में 2229 लाभार्थियों को तीस-तीस गज के प्लाट आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह 26 जून को रोहतक में सभी लाभपात्रों को प्रदेशस्तरीय समारोह में भूखंडों के आवंटन पत्र प्रदान किया था। एडीसी एवं रेवाड़ी नगर परिषद की प्रशासक अनुपमा अंजलि की अध्यक्षता में स्थानीय केएलपी कॉलेज के सभागार में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का ड्राॅ निकाला गया था। पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर का एक बटन क्लिक कर योजना के सभी 2229 आवेदकों को सेक्टर 18 व 19 में प्लाट नंबर दे दिए गए थे। वहीं, पिछले माह जिले के चार गांवों में 134 जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 गज के प्लॉट दिए गए हैं।
इलेक्ट्रिक कार्य पर 2.32 करोड़ रुपये होंगे खर्च
सेक्टर-18 और 19 में सिविल कार्य पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिक कार्य शुरू होगा। इलेक्ट्रिक कार्य पर करीब 2.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके लिए हुडा की तरफ से एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर, तार लगाने के साथ अन्य कार्य होंगे। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी कार्य होगा, वह काफी बेहतर तरीके से होगा। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाएगा, ताकि बार-बार किसी प्रकार का फाल्ट ना आए। इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई है।
अपना घर का सपना साकार कराना है उद्देश्य
हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना का क्रियान्वयन किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों का अपने घर का सपना साकार करने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार जमीन से वंचित सभी योग्य प्रार्थियों को 100 वर्ग गज और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30-30 गज के प्लॉट दिए जाते हैं। इसी तरह योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे।
वर्जन
सेक्टर-18 और 19 में होने वाले सिविल कार्य को लेकर टेंडर जारी हो चुका है। हालांकि, अभी इलेक्ट्रिक कार्य होना बाकी है। यह कार्य सिविल कार्य पूरा होने के बाद ही शुरू होगा। इलेक्ट्रिक कार्य के लिए बजट तैयार कर लिया गया है। -अंकुर यादव, जेई, हुडा ।
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