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हरियाणा के 5 लाख लोगों से जुड़ी खबर…जल्द मिलेगी गुड न्यूज, सीएम नायब सिंह सैनी ने दे दिए निर्देश Haryana News & Updates

हरियाणा के 5 लाख लोगों से जुड़ी खबर…जल्द मिलेगी गुड न्यूज, सीएम नायब सिंह सैनी ने दे दिए निर्देश Haryana News & Updates

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Haryana Housing Plan: हरियाणा में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत गरीब परिवारों को प्लाट और घर बनाने के लिए सहायता दी जाती है.

चंडीगढ़. हरियाणा में गरीबों को मकान बनाने के लिए भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार प्लॉट देगी. जल्द ही यह प्लॉट दिए जाएंगे. सीएम नायब सिंह सैनी ने यह बात कही है और बताया कि सभी प्रबंध कर लिए गए हैं. ऐसे में जल्द ही सूबे में प्लॉट के लिए आवेदन करने वालों की लिस्ट जारी हो सकती है.

मुख्यमंत्री नायब  सिंह सैनी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी. इसके लिए हाउसिंग फॉर आल विभाग की ओर से कदम उठाए गए हैं. पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज़ के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी.

दरअसल, मुख्यमंत्री नायब  सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक हुई. योजना के तहत  100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है.

मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आबंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो, ताकि एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित ना रहे.

बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनके पास अपने स्वयं के घर, घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक लोगों  ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है और सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही विभिन्न चरणों में प्लॉट मिलेंगे. इसकी प्रकार, योजना के तहत महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज़ के प्लाट आबंटित किए जाएंगे.  उधर, ’मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के तहत शहरों में रहने वाले वाले लगभग 2.89 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने घर के लिए आवेदन किया गया था. ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्होंने लगभग 1.51 लाख आवेदन तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने अप्लाई किया है. इसमें से 15,256 को गत वर्ष प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं.

बैठक में जानकारी दी गई कि हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 80,000 आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है. इससे पहले, संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों की ओर से मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे. आवंटियों को अपने ईएमआई  भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे. इसके अलावा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि  हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए.

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