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नई दिल्ली57 मिनट पहले
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आज (6 जनवरी) सुनवाई होगी। इन कंपनियों पर कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
3 दिसंबर 2024 को CCI ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों कंपनियों पर लगे सभी मामलों को एक साथ कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ताकि, अगल-अलग कोर्ट के निर्णय कंट्राडिक्टरी नहीं ना हों।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए CCI ने कहा था कि सैमसंग, वीवो और अन्य कंपनियां हाई कोर्ट की जांच को रोकने के उद्देश्य से अलग-अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला हो सके।
अमेजन-फ्लिपकार्ट पर एंटीट्रस्ट-लॉ के उल्लंघन का आरोप मामला 2019 में CCI की जांच से जुड़ा है। कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया ने जांच के बाद आरोप लगाया गया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कुछ चुनिंदा सेलर्स को मार्केट में ज्यादा प्रायोरिटी दी।
कंपनियों के इस गड़बड़ी के चलते भारत का ई-कॉमर्स मार्केट काफी डिस्टर्ब हो गया था। CCI की इन्वेस्टिगेटिव यूनिट ने जांच में पाया कि दोनों कंपनियों ने एंटी-ट्रस्ट लॉ का उल्लंघन किया है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में सैमसंग और वीवो जैसे स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरर्स के साथ स्पेशल ऑनलाइन लॉन्च के लिए मिलीभगत को उजागर किया गया।
कंपनियों ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था अमेजन और फ्लिपकार्ट को अपने व्यापारिक तौर-तरीकों को लेकर कई सालों से छोटे रिटेलर्स की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म द्वारा दी जाने वाली भारी छूट और तरजीही व्यवहार के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
2019 में शुरू हुई थी CCI की जांच अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI की जांच 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें कई बार देरी हुई है। मामले को चुनौती देने के लिए भारत भर में दायर 23 मुकदमों में से ज्यादातर में CCI पर अपनी जांच के दौरान उचित प्रोसेस का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
इस मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि आयोग द्वारा दायर 23 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के अनुरोध पर इस सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के उल्लंघन की जांच के तहत इन कंपनी के अधिकारियों को समन जारी करेगी।
हाल ही में इन कंपनियों से जुड़े कुछ सेलर्स पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनियां कुछ सिलेक्टेड सेलर्स के जरिए इन्वेंट्री (स्टॉक) पर कंट्रोल रखते हैं।
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