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Wingo App: ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा होने के बाद गृह मंत्रालय ने Wingo नाम की ऑनलाइन गेमिंग ऐप को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया है. जांच में सामने आया कि यह ऐप चुपचाप यूजर्स के मोबाइल फोन से फर्जी SMS भेज रही थी. हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के फोन से मैसेज जा रहे थे उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी. जैसे ही अधिकारियों को इस घोटाले के बड़े स्तर का अंदाजा हुआ तुरंत एक्शन लेते हुए ऐप से जुड़ा पूरा नेटवर्क बंद कर दिया गया.
बिना इजाजत यूजर्स के फोन बन गए ठगी का जरिया
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, Wingo ऐप यूजर्स की अनुमति के बिना उनके मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल कर रही थी. फोन से फर्जी मैसेज भेजे जा रहे थे जिनका मकसद दूसरे लोगों को ठगना था. इस पूरे खेल में आम यूजर्स अनजाने में साइबर अपराध का हिस्सा बनते चले गए. करोड़ों मैसेज भेजे जाने की योजना इतनी बड़े स्तर पर चल रही थी कि सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा.
साइबर क्राइम सेंटर ने Android यूजर्स को किया अलर्ट
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. साथ ही Android यूजर्स को साफ चेतावनी दी गई कि वे Wingo ऐप को न डाउनलोड करें और न ही इस्तेमाल करें. I4C ने यह भी बताया कि ऐप के कंट्रोल सर्वर को जियो-ब्लॉक कर दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गतिविधि दोबारा शुरू न हो सके.
प्रमोशन करने वाले चैनल और वीडियो भी हुए ब्लॉक
सरकार की कार्रवाई सिर्फ ऐप तक सीमित नहीं रही. Wingo को प्रमोट करने वाले चार Telegram चैनल जिनसे डेढ़ लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया. इसके अलावा YouTube पर मौजूद 50 से ज्यादा वीडियो, जो इस ऐप को बढ़ावा दे रहे थे, उन्हें भी हटा दिया गया. इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्कैम को तेजी से फैलाया जा रहा था.
एक करोड़ से ज्यादा फर्जी SMS पर लगी रोक
गृह मंत्रालय के मुताबिक, समय रहते कदम उठाने से करीब 1.53 करोड़ फर्जी SMS लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए. अधिकारियों ने साफ कहा कि यह एक संगठित साइबर फ्रॉड था और इसे पूरी तरह खत्म करना बेहद जरूरी हो गया था ताकि आम नागरिकों को नुकसान से बचाया जा सके.
ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर भारत का सख्त रुख
भारत पहले भी संदिग्ध गेमिंग और जुआ ऐप्स के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुका है. पिछले साल लागू हुए नए कानून के तहत जुआ आधारित ऐप्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी. अब देश में सिर्फ स्किल-बेस्ड गेम्स और ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स को ही कानूनी मंजूरी है. साफ है कि डिजिटल सुरक्षा के मामले में सरकार अब किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है.
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