बजट 2026- रील बनाना सिखाएंगे 15 हजार स्‍कूल, 500 कॉलेज: महिला दुकानदारों के लिए स्‍पेशल SHE-मार्ट; जानें बजट में किसे क्‍या मिला Business News & Hub

वित्‍तमंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने गेमिंग सेक्‍टर में 10 लाख लोगों को नौकरी देने और युवाओं को कंटेंट क्रिएशन सिखाने के लिए स्‍कूल-कॉलेजों में लैब्‍स खोलने का ऐलान किया है। लैब्स में बच्‍चों और युवाओं को कंटेंट क्रिएशन जैसे रील्‍स, वीडियो, एनिमेशन बनाना सिखाया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए डेडिकेटेड SHE-Mart और किसानों के लिए PMKS की राशि 6 हजार सालाना बरकरार रखी गई है।

जानते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए क्या ऐलान हुए…

1. युवाओं के लिए

• इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्‍नोलॉजी, मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे।
• एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (AVGC) सेक्टर में 2030 तक 20 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
• 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों में काम का मौका देकर युवाओं को ‘कॉर्पोरेट मित्र’ बनाया जाएगा।
• सुदूर इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क मजबूत करने के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
• गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा।
• IITs और IISc में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएंगी, जिसमें AI और डीप-टेक में रिसर्च पर फोकस होगा।
• एस्‍ट्रोफिजिक्‍स और एस्‍ट्रोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्‍कोप इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी।
• नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा जो स्‍टूडेंट्स को सीधे सर्विस इंडस्‍ट्री में काम के लिए तैयार करेगा।
• 20 बड़े टूरिस्‍ट साइट्स पर 12 हफ्तों का हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स चलेगा। इससे 10,000 टूरिस्‍ट गाइड्स को अप-स्किल किया जाएगा।
• नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्‍थापित होगा। इससे लोकल रिसर्चर, इतिहासकार और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जॉब के मौके बनेंगे।
• देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्‍थापना की जाएगी।

2. महिलाओं के लिए

• बिजनेसवुमन को प्रमोट करने के लिए Self Help Entrepreneur यानी SHE-मार्ट स्‍थाप‍ित किए जाएंगे। इसमें क्षेत्रीय कम्‍युनिटी की महिला दुकानदारों की रीटेल दुकानें होंगी।
• देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे दूर-दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज्यादा समय दे सकेंगी जिससे हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ सके।
• साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया जाएगा।
• महिला सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे और सीसीटीवी नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है।
• महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र खोले जाएंगे।

3. नौकरी पेशा लोगों के लिए

• इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री की गई थी। नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 बरकरार है।
• कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
• ‘एजुकेशन टू एम्‍पलॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेज’ कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी AI समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिशें देगी।
• छोटे उद्यमियों (SMEs) की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।

4. किसानों के लिए

• खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्‍टीलैंग्‍वेज AI टूल ‘भारत विस्तार’ लॉन्च किया जाएगा। ये टूल किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीकों, मौसम की जानकारी और फसल के स्‍टॉक का अपडेट देगा।
• अगले एक साल में 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की जानकारी ‘डिजिटल रजिस्ट्री’ में शामिल की जाएगी।
• नारियल उत्पादन बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेटिव दिया जाएगा।
• अगले दो सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए देशभर में 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• फसलों की बर्बादी रोकने के लिए देशभर में फसल भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
• मछली पालन के लिए बजट बढ़ाकर 2,352 करोड़ रुपए कर दिया गया है। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ‘क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी’ योजना शुरू की जाएगी।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए सालाना बरकरार रखा गया है। इससे 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलता रहेगा।

अब जानते हैं बजट-2026 में अलग-अलग सेक्‍टर्स के लिए क्‍या घोषणाएं की गईं-

1. मेडिकल और हेल्थ

• कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। हीमोफीलिया जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी।
• देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खुलेंगे। झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशल मेंटल हेल्थ केयर की शुरुआत होगी।
• ‘बायोफार्मा शक्ति स्कीम’ के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का ऐलान। इसके जरिए भारत को अगले 5 साल में बायोफार्मा हब बनाया जाएगा।
• 3 नए नेशनल फार्मास्युटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इनमें 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
• भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए केंद्र, राज्यों को सपोर्ट करेगा।
• देशभर में जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलकर अस्पतालों की कैपेसिटी 50% से ज्यादा बढ़ाई जाएगी।

2. सेना के लिए

• सेना को कुल 7.8 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यानी पिछले साल से करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। यह पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है।
• सैलरी के लिए 3.6 लाख करोड़ और पेंशन बांटने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यानी कुल डिफेंस बजट का करीब 68% सैलरी-पेंशन पर खर्च होगा।
• सैलरी के लिए आर्मी को सबसे ज्यादा 2.43 लाख करोड़, एयरफोर्स को 63 हजार करोड़ और नेवी को करीब 47 हजार करोड़ रुपए मिले हैं।
• कैपिटल बजट 2.19 लाख करोड़ रुपए है जो पिछले बजट से 21% ज्यादा है। इसका ज्यादातर हिस्सा हथियारों की खरीद के लिए इस्तेमाल होता है।
• कैपिटल बजट में से करीब 64 हजार करोड़ एयरक्राफ्ट और एयर इंजन बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। 25 हजार करोड़ नेवल वारशिप के लिए मिलेंगे।

3. रेलवे के लिए

• इस साल रेलवे को कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल यह बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए था। यानी रेलवे बजट में करीब 10% ज्यादा।
• देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलिगुडी तक बनेंगे।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए

• इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया गया है। यानी पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ ज्यादा।
• कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी ऐसे खर्च जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जेनरेट होता है। इसका इस्तेमाल सड़क, ओवर ब्रिज, स्कूल और अस्पताल बनाने जैसे खर्च में होता है।
• पश्चिम बंगाल सहित 5 पूर्वी राज्यों में सरकार टूरिज्म डेस्टिनेशन सेंटर बनाएगी। इन राज्यों में सरकार 4 हजार ई बसें चलाएगी।
• देश में माल ढोने के लिए 20 नए वाटरवेज बनेंगे। ये वाटरवेज खनिज वाले इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ेंगे।
• केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक नया मालवाहक कॉरिडोर बनाएगी।

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