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जींद। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा को ज्ञापन दिया और श्रम विभाग को डीआरडीए से लघु सचिवालय में शिफ्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा, दो साल से खाली पड़े श्रम आयुक्त के पद को भरा जाए। डीसी ने आश्वासन दिया कि लघु सचिवालय में जगह की कमी है जैसे भी जगह मिलती है तो तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा।
बार प्रधान विकास लोहान, अधिवक्ता घनश्याम गोयल, जेपी जांगड़ा, नरेंद्र सिंहमार, राहुल, संदीप, सुनील लाठर, संदीप वर्मा, नरेश श्योकंद, विजेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि श्रम विभाग कार्यालय पहले लघु सचिवालय में स्थित था लेकिन एक साल पहले प्रशासन ने विभाग कार्यालय को डीआरडीए में शिफ्ट कर दिया।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कोर्ट केस श्रम विभाग के अधीन न्यायालय जींद में विचाराधीन है, उनको परेशानी हो रही है। उनको कभी जिला न्यायालय तो कभी डीआरडीए के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
श्रम आयुक्त का पद भी पिछले तीन सालों से खाली पड़ा है। ऐसे में नियुक्ति नहीं होने के कारण न्यायालय जींद में सैंकड़ों मामले दो साल से लंबित पड़े हैं, जिन पर किसी भी तरह की कानून कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है।
श्रम आयुक्त पद खाली रहने से श्रम न्यायालय में डाले गए केसों में याचिकाकर्ताओं को केवल तारीख ही दी जाती है और कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है। वहीं, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न केसों में दिए गए निर्णयों में साफ साफ निर्देश दिए हुए है की श्रम न्यायालयों में किसी भी सूरत में ऑफिसर के पद को खाली नहीं रखा जा सकता है।
ऑफिसर की पिछले लगभग तीन वर्षों से नियुक्ति न करके पद को खाली रख कर खुल्ले तौर पर सरेआम उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, भारत के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है जो किसी भी सूरत में किसी भी कानून के तहत सहनीय नहीं है।
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