New Labour Code India: केंद्र सरकार की ओर से 4 नए लेबर कोड का असर करोड़ों कामगारों पर पड़ने वाला हैं. उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, इएसआई बेनिफिट, ग्रेच्युटी इत्यादि संबंधित बहुत सी बातों पर नए लेबर कानून का प्रभाव होगा.
नए लेबर कोड के तहत कुछ खास प्रोविजन का भी प्रावधान किया गया है. जिसमें मिनिमम वेज, एक साल की सर्विस पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई के लिए ग्रेच्युटी , गिग वर्करों के लिए लाभकारी नियम, सैलरी और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट रूल जैसे कुछ परिभाषाओं को शामिल किया गया हैं. आइए जानते हैं, नए लेबर कोड से क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं…
1. सैलरी की नई परिभाषा
नए लेबर कोड में वेतन की परिभाषा में कर्मचारी को मिलने वाले लगभग सभी सैलरी वाले हिस्से शामिल कर दिए गए हैं. लेकिन कुछ चीजें इसमें शामिल नहीं होती हैं. जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), कन्वेयंस अलाउंस, ट्रैवल कंसेशन, किसी कानून के तहत मिलने वाला बोनस, कमीशन और नौकरी से जुड़े खास खर्चों की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि.
नए नियम के मुताबिक, अलाउंस कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अलाउंस के एक्स्ट्रा हिस्से को वापस से वेज में ट्रांसफर करने का नियम है.
2. गिग वर्करों के लिए सोशल सिक्योरिटी
नए लेबर कोड के तहत गिग वर्करों के लिए सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई हैं. कंपनियों को अपने टर्नओवर का 1–2 फीसदी हिस्सा सोशल सिक्योरिटी कॉर्पस में जमा करना होगा. इन पैसों का इस्तेमाल गिग वर्कर्स के लिए जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करने में खर्च किया जाएगा.
3. प्रोविडेंट फंड नियम
नए लेबर कोड के तहत प्रोविडेंट फंड का दायरा बढ़ाया गया है. इसके तहत वे सभी इंडस्ट्री या जगह जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. उन्हें पीएफ की सुविधा देनी होगी. इससे पहले यह नियम सिर्फ नोटिफाइट सेक्टर पर लागू होता था. इस बदलाव से बहुत से कामगारों को फायदा होगा, जिन्हें पीएफ की सुविधा नहीं मिलती थी.
4. ग्रेच्युटी लाभ
नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा. बल्कि उन्हें 1 साल की सर्विस पर ही ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है. जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा. इसके साथ ही उन्हें अन्य लाभ भी मिलेंगे.
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