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चंडीगढ़ प्रशासक हर बुधवार सुनेंगे लोगों की समस्याएं: 10 से 12:30 बजे तक करेंगे सुनवाई, DC-SSP हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं जनता दरबार – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ़ प्रशासक हर बुधवार सुनेंगे लोगों की समस्याएं:  10 से 12:30 बजे तक करेंगे सुनवाई, DC-SSP हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं जनता दरबार – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया।

चंडीगढ़ शहर के लोगों को अगर कोई समस्या है, तो वे अब चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को सीधे बता सकते हैं। प्रशासक अब हर बुधवार को आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। कुछ दिन पहले प्रशासक की ओर से यह आदेश जारी किए गए थे कि एसएसपी और डीसी हफ्ते में 3 दिन

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प्रशासक गुलाब चंद कटारिया हर बुधवार को सेक्टर-9 में स्थित यूटी सचिवालय में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आम लोगों से मिलेंगे और उनकी शिकायतें सुनेंगे। इससे पहले, सुबह 9:30 से 10 बजे तक वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पिछली जनसुनवाई में उठाए गए मामलों की समीक्षा की जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

प्रशासक से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी होगा। नागरिक अपनी शिकायतें या आवेदन निम्न माध्यमों से भेज सकते हैं। अपनी शिकायतों को लोग ईमेल के जरिए भी भेज सकते है। वहीं शारीरिक रूप से आवेदन देने के लिए दो स्थान बनाए गए है। जिनमें अंडर सेक्रेटरी, पंजाब राज भवन, सेक्टर-6, चंडीगढ़ और अंडर सेक्रेटरी, गृह विभाग, यूटी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़ शामिल है।

निशांत यादव डीसी चंडीगढ।

अब डीसी और एसएसपी भी सुनेंगे जनता की बात

चंडीगढ़ में हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को डीसी (निशांत यादव) और एसएसपी (कंवरदीप कौर) भी जनता की शिकायतें सुनेंगे। यह आदेश खुद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दिए हैं। अब लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वे सीधे अफसरों से मिलकर अपनी बात कह सकेंगे

कंवरदीप कौर एसएसपी चंडीगढ़।

कंवरदीप कौर एसएसपी चंडीगढ़।

शुक्रवार को होगी संयुक्त जनसुनवाई

हर शुक्रवार को सेक्टर-17 स्थित उपायुक्त कार्यालय में डीसी और एसएसपी मिलकर संयुक्त जनसुनवाई करेंगे। इसका उद्देश्य है ऐसे मामलों को मौके पर ही सुलझाना, जिनमें दोनों विभागों की भूमिका होती है।

प्रशासन की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जब जनसुनवाई चल रही हो (सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक), उस समय किसी अधिकारी की कोई दूसरी मीटिंग न रखी जाए। यदि कोई जरूरी बैठक हो, तो वह जनसुनवाई के पहले या बाद में हो।

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