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एनएचएआई के प्रोजेक्टों में रही देरी मामले में HC में आज सरकार देगी जवाब। जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह बताएगी
पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण के कारण लटके हुए हैं। इसके चलते NHAI को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई आज (शुक्रवार) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प
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ये प्रोजेक्ट प्रभावित हुए
NHAI ने अपनी याचिका में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मेमदपुर (अंबाला)-बनूर, आईटी सिटी चौक बनूर से खरड़ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कोर्ट में यह भी बताया गया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रूपनगर से खरड़ हाईवे और लुधियाना बठिंडा हाईवे का काम भी लटका हुआ है।
NHAI ने हाईकोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे अभी तक जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है। 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अभी तक 80 फीसदी जमीन नहीं सौंपी गई है। इसके कारण 34193 करोड़ रुपये की लागत वाली 897 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लटकी हुई है।
जबकि 13190 करोड़ रुपये की लागत वाली 391 परियोजनाओं का काम भी अधर में लटका हुआ है। वहीं, भूमि उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कुछ ठेकेदारों के अनुबंध रद्द करने पड़े हैं। ठेकेदारों को एक फीसदी भुगतान करना पड़ा है। वहीं, जमीन के लिए 4104 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया है।
पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का चल रहा काम । (फाइल फोटो)
अक्टूबर में हाईकोर्ट के ये थे आदेश
हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में आदेश दिया था कि NHAI अधूरे लंबित प्रोजेक्टों की सूची संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराए। साथ ही मुख्य सचिव सक्षम अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। साथ ही एनएचएआई को दो महीने के भीतर बाधा रहित कब्जा दिलाया जाए।
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पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब के लिए मांगा समय: NHAI के प्रोजेक्टों को जमीन देने में देरी का मामला, छह सितंबर को सुनवाई – Punjab News
