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हरियाणा में निजी स्कूलों द्वारा महंगी किताबें थोपने पर शिक्षा बोर्ड सख्त हो गया है. सीएम नायब सिंह सैनी के आदेश पर अब ऐसे स्कूलों पर जुर्माना और मान्यता रद्द की जाएगी.
हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को चेतावनी जारी की है.
हाइलाइट्स
- हरियाणा में निजी स्कूलों पर सख्ती होगी.
- महंगी किताबें थोपने पर जुर्माना लगेगा.
- स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है.
भिवानी. हरियाणा सहित अन्य राज्यों में अक्सर निजी स्कूलों की मनमानी फीस और किताबें खरीदने को लेकर सवाल उठते रहते हैं. ऐसे में अभिभावकों पर बेवजह आर्थिक बोझ डालने वाले निजी स्कूलों पर अब शिक्षा बोर्ड का चाबुक चलने वाला है. हरियाण के सीएम नायब सिंह सैनी के के आदेश के बाद, एनसीआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोपने वाले निजी स्कूलों पर शिक्षा बोर्ड मोटा जुर्माना ठोक कर मान्यता तक रद्द करने के मूड में है.
दरअ, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चैयरमेन ने कहा कि निजी स्कूलों में एनसीआरटी की बजाय बच्चों को प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोप कर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाले स्कूलों की अब खैर नहीं. बीते दिनों ऐसी शिकायतों को लेकर खुद CM नायब सिंह सैनी ने शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक लेकर नियमों की अनदेखी करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद शिक्षा बोर्ड सख़्त हो गया है.
शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक एनसीआरटी की किताबें सरकार फ्री देती है, पर शिकायतें आती हैं कि ज़्यादातर निजी स्कूलों में एनसीआरटी की बजाय प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें थोप कर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया जाता है. चेयरमैन ने कहा कि अब ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा बोर्ड ने बताया कि कब से एक्शन
शिक्षा बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ गर्मी की छुट्टियों से पहले मई के पहले या दूसरे सप्ताह में फ्लाइंग बनाकर रेड की जाएगी. जिस स्कूल के बच्चों के पास प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें मिलेंगी, उस स्कूल को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद संतोषजनक जवाब ना मिलने पर संबंधित स्कूल पर भारी भरकम जुर्माना ठोका जाएगा और इस स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मनमर्जी की दुकानों से किताबें खरीदने के लिए परिजनों को मजबूर नहीं किया जा सकता है.
गौरतलब है कि समय के साथ महंगी होती शिक्षा से हर कोई परेशान है. ऐसे में सरकार और शिक्षा बोर्ड अनावश्यक ढंग से महंगी हो रही शिक्षा पर लगाम लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये लाखों अभिभावकों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा.
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