8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब उसकी शर्तों यानी Terms of Reference (ToR) को जल्द मंज़ूरी मिल सकती है. इस फैसले के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच वेतन, भत्ते और पेंशन को लेकर औपचारिक बातचीत का रास्ता साफ हो जाएगा.
सरकार से जल्द मंज़ूरी की उम्मीद
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नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार जल्दी ही ToR को हरी झंडी दिखा सकती है. स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मंजूरी देगी. यह प्रक्रिया अब और देर नहीं होनी चाहिए.
मूल वेतन तय करने का फॉर्मूला बदलने की मांग
जनवरी में जब सरकार ने स्टाफ साइड से ToR पर सुझाव मांगे थे, तो NC-JCM ने एक ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें कई अहम मांगें शामिल थीं. सबसे बड़ी मांग थी, न्यूनतम वेतन की नई गणना, जिसमें अब तक 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट को आधार बनाने की बात की गई है. इसका मतलब है कि अब माता-पिता को भी आश्रित मानकर वेतन का ढांचा तय किया जाए.
शिव गोपाल मिश्रा ने इस पर कहा कि आज की सामाजिक और पारिवारिक संरचना बदल चुकी है. माता-पिता की देखभाल सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी जिम्मेदारी भी है. उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम, 2022 का हवाला देते हुए यह बात रखी.
इन प्रमुख मांगों को मिला समर्थन
NC-JCM की ओर से जिन मांगों पर ज़ोर दिया गया है, उनमें ये खास बातें शामिल हैं-
कम वेतन स्तरों का विलय – जैसे कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और इसी तरह लेवल 3 को 4 के साथ मिलाना ताकि कर्मचारियों की तरक्की रुक न जाए.
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पेंशन में बदलाव – कम्युटेड पेंशन की बहाली 12 साल के बाद हो और हर 5 साल में पेंशन की समीक्षा हो.
महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाना – 5वें वेतन आयोग में जो प्रथा थी, वह फिर से शुरू की जाए.
फिलहाल, महंगाई भत्ता (DA) 55 फीसदी तक पहुंच चुका है और इसे मूल वेतन में जोड़ने की मांग इसलिए ज़ोर पकड़ रही है, क्योंकि महंगाई लगातार आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है.
पैनल गठन में देरी, 2027 तक खिसक सकता है टाइमलाइन
हालांकि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इसका पैनल गठित नहीं किया गया है. इसके क्रियान्वयन की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 रखी गई है, लेकिन अगर ToR और गठन की प्रक्रिया में देरी होती रही, तो इसकी शुरुआत 2027 तक टल सकती है.
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
भारत में हर दस साल में एक बार वेतन आयोग का गठन होता है, जिसका असर एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर पड़ता है. यह आयोग सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पेंशन और जीवनस्तर को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं.
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Source: https://www.abplive.com/business/8th-pay-commission-movement-intensifies-tor-may-get-approval-soon-government-employees-will-get-direct-benefit-2950569
