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हरियाणा में छुटि्टयों पर लगी रोक हटी: ऑपरेशन सिंदूर के चलते सरकार ने रद्द की थीं, डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी किए – Bhiwani News Chandigarh News Updates

हरियाणा में छुटि्टयों पर लगी रोक हटी:  ऑपरेशन सिंदूर के चलते सरकार ने रद्द की थीं, डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी किए – Bhiwani News Chandigarh News Updates

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के कारण हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की रद्द की गई छुट्टियों को अब बहाल कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) और प्र

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गौरतलब है कि 10 मई को स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए छुट्टी पर गए सभी कर्मचारियों को तत्काल ड्यूटी पर लौटने का निर्देश दिया गया था।

छुट्टियां बहाल होने के ऑर्डर की कॉपी…

ये छुटि्टयां रद्द की गईं थी

  • अर्जित अवकाश (EL): यह अर्जित अवकाश है, जो कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान काम करने के बदले में मिलती है और आमतौर पर एक वर्ष में 30 दिन तक की होती है।
  • चाइल्ड केयर लीव (CCL): यह बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश है, जो महिला कर्मचारियों को अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा अवधि में अधिकतम 730 दिनों तक मिलती है।
  • असाधारण अवकाश (EOL): यह असाधारण अवकाश है, जो बिना वेतन के दी जाती है और तब ली जाती है जब कोई अन्य छुट्टी उपलब्ध नहीं होती या कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी की मांग करता है।

शांति होने के बाद आदेश वापस तनाव को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा था। पुलिस सहित अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्‌टी तक रद्द कर दी गई थी, ताकि किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए तैयार रहें। अधिकारियों काे कहा गया था विशेष परिस्थितियों में मंजूरी के बाद ही छुट्टी मिलेगी। अब स्थिति नियंत्रण में होने व माहौल सुधरने के बाद इन आदेशों को वापस लिया जा रहा है।

CM ने DC-SP को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के DC व SP को 24 घंटे सेवाएं देने के निर्देश दिए थे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई को कहा था। साथ ही सभी DC को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। हर DC को 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

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