हरियाणा विधानसभा के 15वें बजट सत्र के शुभारंभ पर महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। उन्होंने सभी विधायकों का स्वागत करते हुए भारत के गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर ‘हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान’ अभियान की सराहना की। उन्होंने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और हरियाणा के आठ महान नेताओं को नमन किया।
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राज्यपाल ने सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में संकल्पों की सिद्धि के लिए तीगुनी गति से कार्य कर रही है।
सामाजिक कल्याण और आरक्षण से जुड़े अहम निर्णय
अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में विभाजित किया गया।
पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच पद के लिए 5% आरक्षण और पंच पद के लिए 50% अनुपातिक आरक्षण दिया गया।
शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग-बी को मेयर/प्रधान पदों पर आरक्षण दिया गया।
पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई।
योजनाओं से लाभान्वित हुए लाखों लोग
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कम आय वाले बुजुर्गों को अयोध्या और प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान करवाया गया।
हैप्पी योजना के तहत अब तक 11.64 लाख लोगों ने 42.14 करोड़ किमी की मुफ्त यात्रा की।
हर घर-हर गृहिणी योजना में 13 लाख से अधिक गरीब परिवारों को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए गए।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए गए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 62 गांवों में 100-100 गज और महाग्रामों में 50-50 गज के 4,533 प्लॉट वितरित किए गए।
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 5,43,663 लाभार्थियों को 1,093.40 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में दी गई।
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई।
10 अन्य दिव्यांग श्रेणियों के लिए भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन लागू की गई।
श्रमिकों और किसानों के हित में बड़े कदम
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1,16,126 रेहड़ी वालों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया।
7,40,000 श्रमिकों को 1,476 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
ग्रेप-4 लागू होने से प्रभावित 6,54,000 श्रमिकों को 265 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना में राशि बढ़ाकर 1,01,000 रुपये की गई।
हरियाणा बना किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा
हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है, जहां 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं।
ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में 1,25,000 करोड़ रुपये एमएसपी पर सीधे ट्रांसफर किए गए।
मानसून में देरी से हुए नुकसान के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये बोनस दिया गया।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.24 लाख किसानों को 6,563 करोड़ रुपये की 19 किस्तें प्रदान की गईं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34.57 लाख किसानों को 8,732 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए।
‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 1,28,605 किसानों को 147.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
नवाचार और विकास के लिए नई पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनाल में ‘महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय’ के मुख्य परिसर की आधारशिला रखी।
‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के तहत 46 बागवानी फसलें शामिल की गईं।
सब्जियों और मसाला फसलों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ तथा फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा तय किया गया।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 24,000 किसानों का पंजीकरण, जिनमें से 9,910 किसान 15,170 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं।
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हरियाणा बजट सत्र शुरू: विधानसभा में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
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