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सरकारी अस्पतालों में फ्री में प्राइवेट जैसा मिलेगा इलाज: पंजाब सरकार का पॉलयट प्रोजेक्ट, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को सौंपेगे हॉस्पिटल, 11500 करोड़ का निवेश – Punjab News Chandigarh News Updates

सरकारी अस्पतालों में फ्री में प्राइवेट जैसा मिलेगा इलाज:  पंजाब सरकार का पॉलयट प्रोजेक्ट, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को सौंपेगे हॉस्पिटल, 11500 करोड़ का निवेश – Punjab News Chandigarh News Updates
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पंजाब के सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेगी निजी अस्पतालों की तरह सेवाएं।

पंजाब के सरकारी अस्पतालों में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की तरह बेहतर इलाज फ्री में मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार ने स्ट्रेटजी बनाई है। इसके लिए आने वाले दिनों में सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में प्राइवे

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यानी की सरकारी अस्पताल में काम करने वाला पूरा स्टाफ सर्विस प्रोवाइडर का होगा । इस दौरान वह जो भी सेवाएं देगा, जैसे कि ओपीडी, इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन करना और अन्य सेवाएं इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और यह अगले दो से तीन महीनों में तैयार हो जाएगा।

बडे़ सरकारी अस्पताल में प्रोजेक्ट में होंगे शामिल

विभाग की योजना के अनुसार, यदि किसी जिले में चार अस्पताल हैं और प्रत्येक अस्पताल में 100 या अधिक बेड हैं, तो उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की बैठकें शुरू हो चुकी हैं।

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इसके अलावा, राज्य में दो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और एक और प्रस्तावित है। वहीं, तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाएगा। 500 बेड वाले अस्पतालों में 250 सरकारी और 250 प्राइवेट बेड होंगे। मरीजों को सरकारी दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

मोबाइल आम आदमी क्लीनिक की तैयारी

सरकार प्राइमरी केयर सेहत सेवाओं के लिए “मोबाइल आम आदमी क्लीनिक” शुरू करने की तैयारी में है। सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मुफ्त दवाओं की सूची को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे अस्पतालों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, घुटने बदलने, हृदय और मस्तिष्क की सर्जरी के लिए पूरे पंजाब में चार से पांच सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

इसके साथ ही, प्रत्येक पांच से दस किलोमीटर की दूरी पर जच्चा-बच्चा केंद्र बनाए जाएंगे। जिला और सब-डिवीजन स्तर पर आपातकालीन सेवाओं को भी बेहतर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां मरीजों को निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहां मरीजों की पर्ची बनाने से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाने तक की पूरी सहायता दी जाएगी।

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