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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खत्म कर देंगी पुरानी टैक्स व्यवस्था? क्यों हो रही है इसकी चर्चा Business News & Hub

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खत्म कर देंगी पुरानी टैक्स व्यवस्था? क्यों हो रही है इसकी चर्चा Business News & Hub

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<p style="text-align: justify;"><strong>Income Tax Regime:</strong> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है. इससे पहले यह चर्चा की जा रही है कि क्या सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी? बता दें कि 1 फरवरी 2020 को आम बजट के समय नई कर व्यवस्था को पेश किया गया था. पुराने टैक्स रिजीम में कई तरह की कटौतियां और छूट शामिल थी इसलिए लोग इसे अधिक पसंद करते हैं, जबकि नए टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें तो कम हैं, लेकिन कटौतियों और छूट का फायदा उतना नहीं मिलता है.&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">सरकार का मकसद इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाना</h3>
<p style="text-align: justify;">वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है इसलिए टैक्सपेयर्स यह अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त कर देगी क्योंकि इसके मुकाबले नई कर व्यवस्था ही सरल है. पुरानी कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसी तरह से धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का प्रावधान है यानी कि इसके तहत टैक्सपेयर अपने साथ-साथ परिवार के लिए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं. इससे टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद मिलती है.&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">क्या पुरानी टैक्स रिजीम हो जाएगी खत्म?</h3>
<p style="text-align: justify;">सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर देगी ? इस सवाल का जवाब देते हुए टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने द मिंट से कहा, नई कर व्यवस्था के प्रति सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये, इसे अपनाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और यह देखते हुए नए टैक्स रिजीम के लागू होने के बाद पुरानी व्यवस्था में मिलने वाले एग्जंप्शन की लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई है, अगर वित्त मंत्री पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दें, तो चौंकिए नहीं.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने आगे कहा कि चूंकि सरकार चाहती है कि आप अपने इनकम की सही जानकारी दें, जो कि नए टैक्स रिजीम का बेस है इसलिए इसके जल्दी ही लागू होने की संभावना है.&nbsp;</p>
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