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रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी: ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश; तालिबान ने फैसले को बहादुरी भरा बताया Today World News

रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी:  ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश; तालिबान ने फैसले को बहादुरी भरा बताया Today World News

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काबुल/मॉस्को2 मिनट पहले

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3 जुलाई, गुरुवार को रूसी राजनयिक और तालिबान मंत्री के बीच काबुल में बैठक हुई।

अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है।

यह घोषणा गुरुवार को काबुल में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच हुई बैठक के बाद की गई।

तालिबान सरकार ने रूस के इस कदम को बहादुरी भरा फैसला बताया है। मुत्ताकी ने बैठक के बाद जारी एक वीडियो बयान में कहा,

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यह साहसी फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रूस सबसे आगे रहा।

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तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने भी AFP को पुष्टि करते हुए कहा कि रूस पहला देश है जिसने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता दी है।

तालिबान खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहता है।

तालिबान खुद को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहता है।

रूस बोला- मान्यता देने से द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा

रूस के अफगानिस्तान मामलों के विशेष प्रतिनिधि जामिर काबुलोव ने रिया नोवोस्ती ने तालिबान सरकार को मान्यता देने की पुष्टि की।

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा कि इस्लामिक अमीरात की सरकार को मान्यता देने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा।

चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे कई देशों ने अपने-अपने यहां तालिबान राजनयिकों को तैनात कर रखा है, लेकिन अभी तक किसी ने भी तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी।

रूसी राजदूत और तालिबान मंत्री के बीच मुलाकात का वीडियो

2021 में सत्ता पर काबिज हुआ था तालिबान

तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और भारत समेत अब तक किसी भी देश में तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान लगातार दुनिया से उसे मान्यता देने की मांग करता रहा है।

तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्लाह मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा किया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे हैं।

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