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Budget 2025: भारत इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई है, कंजप्शन में कमी का असर आर्थिक विकास पर भी पड़ा है. ऐसे में देश के रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि इस क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए. इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. इसे लेकर रियर एस्टेट सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं.
रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से उम्मीदें
NAREDCO के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने CNBC TV18 से बात करते हुए कहा, ”सरकार को रियल एस्टेट के विकास पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, सरकार किफायती आवास की प्राइस लिमिट 45 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने के बारे में सोच सकती है.”
प्रॉपर्टी पर अधिक निवेश को दें बढ़ावा
जी हरि बाबू ने यह भी कहा, ”एक दशक से कीमतें नहीं बढ़ी है, जबकि लागत बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है. उन्होंने सरकार से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक करने की भी मांग की ताकि लोग प्रॉपर्टी पर अधिक निवेश करने के बारे में सोचें. उन्होंने ‘हाउसिंग फॉर ऑल 2022’ मिशन को प्रोत्साहन देने के लिए धारा 80IBA को फिर से लागू करने और MAT प्रावधान को हटाने जैसे नीतिगत सुधारों की भी मांग की.”
बजट से रियल एस्टेट सेक्टर की अपेक्षाएं
जी हरि बाबू बजट 2025 को लेकर अपनी अपेक्षाओं पर आगे कहते हैं, ”खरीदारों को 6 लाख तक के लोन के लिए PMAY के तहत ब्याज पर छूट मिलना चाहिए और 25 लाख तक के लोन के लिए 5 परसेंट इंटरेस्ट जैसे उपाय लगाने जैसे उपाय करने चाहिए. रियल एस्टेट सेक्टर में इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत लाभ पर 10 करोड़ की कटौती सीमा को हटाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए.”
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