मानसून सत्र: PU में हरियाणा के हिस्से पर सभी विधायक एकजुट, संकल्प सर्व सम्मति से पास


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पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में हरियाणा के हिस्से के लिए माननीय एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की तरफ से इस मुद्दे पर विधानसभा में लाया गया गैर सरकारी संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा लिया जाएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उचित कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं।

सीएम ने कहा कि यूनिवर्सिटी में किन्हीं कारणों से 1997 में हरियाणा की भागीदारी खत्म कर दी गई थी। अब फिर से हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए हिस्से की मांग की गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उप राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से का पूरा खर्च देने को हम तैयार हैं।

भुक्कल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में हमारा हिस्सा बहाल होना चाहिए। यह समय की मांग है, सरकार इसके लिए उचित कदम उठाए। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में कॉलेजों की संबद्धता का हिस्सा राज्य के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए अवश्य मिलना चाहिए। एक समय हरियाणा के संबद्ध कॉलेजों की संख्या 18 जिलों में 63 थी। 1 नवंबर 1973 की अधिसूचना के कारण हरियाणा का कोई महाविद्यालय पीयू से अब संबद्ध नहीं है।

पीयू में हिस्सेदारी मिलने पर जुड़ जाएंगे 42 कॉलेज
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक बीते 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री को पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखा है। उसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी को परीक्षण के लिए भेजा है। पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी मिलने पर पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के 42 कॉलेज इससे जुड़ जाएंगे। हरियाणा का हिस्सा पंजाब विश्वविद्यालय में बहाल हो जाता है तो संबद्धता को बहाल करने बारे अधिकारियों के साथ अगामी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में 14 अक्तूबर को सुनवाई
कंवर पाल ने बताया कि पीयू से जुड़े मामले में याचिका 18745/2016 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 14 अक्तूबर 2022 को होनी है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय में बजट के प्रावधान का मामला विचाराधीन है। डॉ. संगीता भल्लाब बनाम पंजाब व अन्य मामला भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने बार सचेत निर्णय लेने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए हुए हैं। इस केस में 30 अगस्त 2022 को सुनवाई होनी है।

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पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में हरियाणा के हिस्से के लिए माननीय एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की तरफ से इस मुद्दे पर विधानसभा में लाया गया गैर सरकारी संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा लिया जाएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उचित कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं।

सीएम ने कहा कि यूनिवर्सिटी में किन्हीं कारणों से 1997 में हरियाणा की भागीदारी खत्म कर दी गई थी। अब फिर से हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए हिस्से की मांग की गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उप राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हिस्से का पूरा खर्च देने को हम तैयार हैं।

भुक्कल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में हमारा हिस्सा बहाल होना चाहिए। यह समय की मांग है, सरकार इसके लिए उचित कदम उठाए। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय में कॉलेजों की संबद्धता का हिस्सा राज्य के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए अवश्य मिलना चाहिए। एक समय हरियाणा के संबद्ध कॉलेजों की संख्या 18 जिलों में 63 थी। 1 नवंबर 1973 की अधिसूचना के कारण हरियाणा का कोई महाविद्यालय पीयू से अब संबद्ध नहीं है।

पीयू में हिस्सेदारी मिलने पर जुड़ जाएंगे 42 कॉलेज

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक बीते 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री को पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिखा है। उसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी को परीक्षण के लिए भेजा है। पंजाब विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी मिलने पर पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के 42 कॉलेज इससे जुड़ जाएंगे। हरियाणा का हिस्सा पंजाब विश्वविद्यालय में बहाल हो जाता है तो संबद्धता को बहाल करने बारे अधिकारियों के साथ अगामी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में 14 अक्तूबर को सुनवाई

कंवर पाल ने बताया कि पीयू से जुड़े मामले में याचिका 18745/2016 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 14 अक्तूबर 2022 को होनी है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय में बजट के प्रावधान का मामला विचाराधीन है। डॉ. संगीता भल्लाब बनाम पंजाब व अन्य मामला भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने बार सचेत निर्णय लेने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए हुए हैं। इस केस में 30 अगस्त 2022 को सुनवाई होनी है।

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