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महिला हेल्पलाइन 181 पर सरकार का मात्र 5.2 प्रतिशत प्रतिक्रिया : सांसद Latest Haryana News

महिला हेल्पलाइन 181 पर सरकार का मात्र 5.2 प्रतिशत प्रतिक्रिया : सांसद Latest Haryana News

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सिरसा। सांसद कुमारी सैलजा ने महिला हेल्पलाइन 181 पर हरियाणा पुलिस की केवल 5.2 प्रतिशत प्रतिक्रिया दर को बेहद चिंताजनक बताया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि यह आंकड़ा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की लापरवाही और संवेदनहीनता को उजागर करता है। जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि हेल्पलाइन 181 महिलाओं को संकट की घड़ी में तुरंत सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

इतनी कम प्रतिक्रिया दर यह दर्शाती है कि सरकार के दावे और धरातल की सच्चाई में बड़ा अंतर है। सांसद ने कहा कि यदि महिला हेल्पलाइन पर की गई 100 कॉल्स में से केवल 05 पर ही कार्रवाई हो रही है, तो यह न केवल प्रशासनिक तंत्र की नाकामी है बल्कि महिलाओं के भरोसे के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए हेल्पलाइन व्यवस्था की स्वतंत्र जांच करवाएं और पूरी जानकारी पारदर्शी ढंग से जनता के सामने रखें।

सांसद ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कुल कितनी कॉल्स दर्ज हुईं, कितनी पर तत्काल मदद दी गई और किन मामलों में अब तक कार्रवाई लंबित है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से ही जनता का विश्वास बहाल होगा और महिलाओं को यह भरोसा मिलेगा कि राज्य मशीनरी उनके साथ है। सांसद ने कहा कि महिला सुरक्षा राजनीति का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का विषय है। सरकार को चाहिए कि महिला आयोग, पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को साथ लेकर हेल्पलाइन व्यवस्था की समीक्षा करे और जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है, वहां तत्काल कदम उठाए जाएं।

महिला सुरक्षा जनजागरण अभियान चलाएगा

कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर निरंतर संघर्षरत है। यदि राज्य सरकार ने इस विषय पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा जनजागरण अभियान चलाएगा। सांसद ने कहा कि हरियाणा की बेटियों को केवल भाषण नहीं, बल्कि सुरक्षा चाहिए। हेल्पलाइन 181 को प्रभावी, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी।

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