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भास्कर अपडेट्स: बजट सत्र में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने की संभावना नहीं, वीके गुप्ता समिति की समीक्षा जारी Today World News

भास्कर अपडेट्स:  बजट सत्र में नया इनकम टैक्स बिल पेश होने की संभावना नहीं, वीके गुप्ता समिति की समीक्षा जारी Today World News

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कुछ ही क्षण पहले

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केंद्र सरकार जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय ने नया आयकर विधेयक पेश करने की संभावना से इनकार किया है। आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए गठित वीके गुप्ता समिति, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है।

इसके बाद समिति सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक कानून मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार करेगी। इसे बाद में स्थायी वित्त समिति के पास भेजा जाएगा। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अभी समिति विशेषज्ञों और अन्य से मिली विभिन्न सिफारिशों की समीक्षा कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, समिति सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के समान टैक्स की एक व्यापक अनुसूची बनाने पर विचार कर रही है।

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कैबिनेट में जगह न मिलने पर शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर नाराज, पार्टी के पदों से दिया इस्तीफा

शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर निराशा जताते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भोंडेकर शिवसेना के उपनेता और पूर्वी विदर्भ जिले के समन्वयक थे। उन्होंने रविवार को भंडारा में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि पार्टी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें कैबिनेट में जगह देने का वादा किया था।

भोंडेकर ने कहा कि वह भंडारा जिले के संरक्षक मंत्री बनने और इसके विकास के लिए काम करने के लिए कैबिनेट में जगह पाने के हकदार हैं।देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रालय के पहले कैबिनेट विस्तार में रविवार को महायुति के कुल 39 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें 16 नए चेहरे शामिल हैं, जबकि 10 पूर्व मंत्रियों को बाहर रखा गया।

शीतकालीन सत्र के दौरान 20 विधेयक पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के पूरा होने के साथ ही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि सरकार महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान 20 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक नागपुर में होना है। राज्य सरकार विधानमंडल में 6 बिल्कुल नए विधेयक पेश करने वाली है, जबकि 14 अध्यादेशों को विधेयक में बदलने के लिए विधानसभा में पेश किया जाना है।

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