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9 दिन पहले
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केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का एलान किया है। 1 अक्टूबर 2024 से ये बढ़ोतरी लागू होगी। मिनिमम वेज रेट को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और उच्च स्किल्ड के और ए, बी और सी जियोग्राफिकल एरिया में बांटा गया है।
मिनिमम वेज रेट में बढ़ोतरी के बाद एरिया ए में कंस्ट्रक्शन, स्विपिंग, क्लीनिंग, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले अनस्किल्ड वर्कर्स की मजदूरी 783 रुपए प्रति दिन होगी। सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए 868 रुपए प्रति दिन और स्किल्ड, क्लरीकल और बगैर हथियार के वॉच एंड वार्ड के लिए मजदूरी 954 रुपए प्रति दिन होगी। जो वर्कर्स बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं उनके और हथियार से लैस वॉच एंड वार्ड के लिए मजदूरी बढ़ाकर 1035 रुपए प्रति दिन कर दी गई है।
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कर्नाटक सरकार ने राज्य में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ली, सिद्धारमैया कैबिनेट का फैसला
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने राज्य में सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। राज्य कानून मंत्री एचके पाटिल ने इसकी जानकारी दी। अब केंद्रीय जांच एजेंसी बिना राज्य सरकार की अनुमति के कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर सकेगी।
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां हटाने से इनकार किया, गुजरात सरकार की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 सितंबर) को बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी। याचिका में गुजरात सरकार ने मांग की थी कि इस केस में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थीं उन्हें हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की समयपूर्व रिहाई को खारिज कर दिया था।
फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा- सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है।
शिवसेना (UBT) सांसद राउत मानहानि केस में दोषी, 15 दिन की कैद; फिर कोर्ट ने सजा 30 दिन टाली
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा की गई शिकायत पर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया है।
हालांकि, बाद में कोर्ट ने राउत की सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और उन्हें जमानत दे दी।
डॉ. मेधा ने पिछले साल याचिका में कहा था- राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है कि वे और उनके पति मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों को बनाने और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं।
तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। सेंथिल को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं। बेंच ने कहा- आठ महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है, इसलिए विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना सही होगा।
बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था। उस वक्त बालाजी एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे। ईडी ने 12 अगस्त 2023 को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
19 अक्टूबर 2023 को, हाईकोर्ट ने बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक लोकल कोर्ट भी उनकी जमानत याचिकाओं को तीन बार खारिज कर चुकी है।
केंद्र ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया
केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अरुणाचल के तीन जिलों और नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नगालैंड के 8 जिलों और 5 जिलों के कुछ क्षेत्रों में 6 महीने के लिए AFSPA बढ़ा दिया गया है।
AFSPA को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षाबल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया। अशांत क्षेत्र कौन-कौन से होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है।
PM मोदी का पुणे दौरा भारी बारिश के कारण रद्द, कार्यक्रम स्थल पर पानी भरा
पुणे में भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रद्द कर दी गई है। पुणे के सर परशुराम कॉलेज ग्राउंड में मोदी की सभा होनी थी। हालांकि, पिछले तीन-चार दिनों से हो रही बारिश के कारण कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया है।
मोदी आज पुणे में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले थे।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर पर 5 अक्टूबर को सुनवाई, ED ने जवाब दाखिल किया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर स्पेशल CBI कोर्ट में जवाब दाखिल किया। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 को अरेस्ट किया था। उनकी जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।
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भास्कर अपडेट्स: केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी दर बढ़ाई, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें
