भाजपा सरकार कर रही विकास में भेदभाव, किसान मॉडल स्कूल खंडहर, आउटर रिंग मार्ग पूरा नहीं : दीपेंद्र Latest Haryana News

उन्होंने कहा कि महम में साई सेंटर व सांघी में किसान मॉडल स्कूल का भवन खंडहर बन गया है। शहर का आउटर बाईपास (रिंग रोड) का जींद-गोहाना सेक्शन अधूरा पड़ा है। हुडा सिटी सेंटर में कम्युनिटी पार्क भी बदहाली का शिकार है। सड़कों की खराब गुणवत्ता, पीने के पानी की समस्या व बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। समस्याओं को दूर कर अधिकारी अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट दें।

दोपहर करीब पौने 12 बजे जिला विकास भवन में बैठक शुरू हुई। 55 एजेंडा पर सांसद व विधायकों ने अधिकारियों से जवाब मांगा। सांसद व महम विधायक ने कहा कि बेमौसमी बारिश से पूरे जिले में फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन बैठक में ये जानकारी सामने आई कि ओलावृष्टि से प्रभावित केवल 6 गांव में गिरदावरी के आदेश आए हैं। अधिकारी सभी प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कर रिपोर्ट दें। सांसद ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए गिरते लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने महम रेलवे स्टेशन तक कच्चे रास्ते को पक्का करवाने को कहा तथा भैणी भेरो में नवनिर्मित सड़क की जांच करवाने के निर्देश दिए। एनएच-9 पर आईआईएम चौक पर लाइटें ठीक करवाई जाएं और गोहाना रोड से जींद रोड तक अधूरे रिंग रोड के कार्य को पूरा करवाया जाए, ताकि जींद जाने वाले वाहन शहर में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाए। गांवों में लाइब्रेरी, जिम व महिला सांस्कृतिक केंद्रों व गांवों में फाइबर नेटवर्क के माध्यम से वाई-फाई सुविधा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह सरकार के सराहनीय कदम हैं।

रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्तरा, कलानौर की विधायक शकुंतला खटक, महम के विधायक बलराम दांगी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा और बैठक में उपस्थित पार्षदों ने अपने क्षेत्र के जनहित के मुद्दों की जानकारी दी। इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने को कहा। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, खेल, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा।

बिना भेदभाव पात्र लोगों तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ : डीसी

डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरपंचों को मनरेगा के बारे जागरूक किया गया है। सहकारी समितियों को शून्य प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोहतक शहर की भविष्य की पेयजल आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए तिलियार झील पर 30 एकड़ में 32 दिन की स्टोरेज क्षमता का टैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। डीसी ने कहा कि निगम के अधिकारी शहर की प्रत्येक कॉलोनी की पेयजल व सीवरेज की आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव तैयार करवाएं, ताकि सभी को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। नगर निगम व नगरपालिकाओं के अधिकारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करें। शहरों में डस्टबिन रखवाएं। प्रत्येक गांव में बीएसएनएल के माध्यम से फाइबर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके तहत प्रत्येक गांव में 10 स्थानों पर वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे, जो एक वर्ष तक मुफ्त रहेंगे।