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फरीदाबाद में आज ओला, उबर, रैपिडो, इन-ड्राइव में टैक्सी ड्राइवर चालक दो दिन की हड़ताल पर चले गए। टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध जताते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में काली नंबर प्लेट और पीली प्लेट की गाड़ियों पर 17 रुपए किलोमीटर की राइट से चलती है। ऐसे ही
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ओला, उबर और इन ड्राइवर ऐप कंपनियां इंटर डिस्ट्रिक्ट में 8 रूपए किलोमीटर दे रही है। इतने में टैक्सी ड्राइवर का गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि ज्यादातर ऐसे ड्राइवर हैं, जिनकी गाड़ियां फाइनेंस पर है। जिसकी किस्त भी उन्हें देनी होती है। फाइनेंस पर चलने वाली गाड़ियां का एक क़िस्त 15 से 18 हज़ार रुपए है, अगर 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से राइट मिलेंगी तो उनका गुजारा और गाड़ी का किस्त कैसे निकलेगा।
कंपनियों को अपने दायरे में ले सरकार
गाड़ियों का मेंटेनेंस का खर्चा भी 3 से 4 हज़ार रुपए है। ऐसे में सीएनजी भी दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में महंगी है दिल्ली में 75 रुपए है तो हरियाणा में 85 रुपए है। हमारी एक ही मांग है कि जितनी भी ऐप वाली कंपनियां है, जो टैक्सी ड्राइवर को राइट देती है। इन सभी ऐप कंपनियों को सरकार अपने दायरे में ले और एक फिक्स किलोमीटर तय कर उन्हें राहत दी जाए। फ़िलहाल आज की हड़ताल सिर्फ दो दिन यानी 22-23 के लिए है। इसके बाद भी अगर ओला, उबर, इनड्राइव या रैपीडो हमारे किलोमीटर के रेट को नहीं बढ़ती है। तो यह हड़ताल ओर भी आगे बढ़ा दी जाएंगी।
टैक्सी ड्राइवर की सरकार से मांग
1- ओला, उबर, रैपीडो मोबाइल ऐप बेस्ट जैसी अन्य कंपनियों के गैरकानूनी कारोबार के नेटवर्क पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।
2- दिल्ली की तरह जैसे काली नंबर प्लेट और पीली नंबर की टेक्सी पर 17 रुपए किलोमीटर जो रेट दिया जा रहा है उसी रेट पर सभी को रेट दिया जाए।
3- गैरकानूनी मोबाइल ऐप ओला, उबर, रैपीडो के जरिए दिल्ली एनसीआर में सफेद नंबर वाली मोटरसाइकिल, स्कूटी, पोर्टरडिलीवरी से सवारियों को गैरकानूनी ढंग से ढोने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
4- अवैध तौर पर चल रहे जुगाड़ू असेंबल किए हुए तथा बिना नंबर ई-रिक्शाओं में पंजीकृत, ई-रिक्शाओं बिना लाइसेंस फिटनेस इंश्योरेंस बिना किसी डर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार दिल्ली की 236 सड़कों पर प्रतिबंध होने के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए।
5- दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में महिला सुरक्षा की दृष्टि के मध्य नजर चालकों में यात्रियों के लिए सरकारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाए जिसमें केंद्र में राज्य सरकारों की भी स्पष्ट जवाब देही हो सके।
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