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पेंशन रोकने के प्रयासों के खिलाफ सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारी ने डीसी कार्यालय पर किया
आठवें केंद्रीय पे कमीशन लागू होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा पेंशन रोकने के प्रयासों के खिलाफ जिलेभर के सैंकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला प्रधान भोला सिंह व जिला सचिव बेगराज ने कहा कि भाजपा सरकार ने पेंशनर्स को बांटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लोकसभा के बजट सत्र में गुपचुप तरीके से वित्त बिल में उक्त संशोधन करवाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीत एनडीए गठबंधन सरकार ने अधिकतर श्रम कानून को खत्म कर दिया है और पूंजी पत्तियों के हकों के लिए चार लेबर कोड बना दिए गए हैं। इनको अब सभी राज्य सरकारों में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह लेबर कोड लागू होने के बाद यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, प्रदर्शन करने आदि का अधिकार समाप्त हो जाएगा तथा हड़ताल पर करने पर कारावास एवं भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स ठेका कर्मियों को रेगुलर करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी लगातार बढ़ रही है। सरकारी विभागों को मजबूत करने की बजाय सिकोड़ा जा रहा है।
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