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पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचेंगे हजारों किसान: आंदोलन-2 को 200 दिन हुए पूरे; ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट होगी सम्मानित – Amritsar News Chandigarh News Updates

पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचेंगे हजारों किसान:  आंदोलन-2 को 200 दिन हुए पूरे; ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट होगी सम्मानित – Amritsar News Chandigarh News Updates

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किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर लगाया गया पंडाल।

पंजाब- हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे किसानों को आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन-2 के 200 दिन पूरे होने पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से पहुंच रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में ओलिं

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किसान- मजदूर संघर्ष कमेटी के सीनियर नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज किसान आंदोलन को 200 दिन पूरे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आने वाले किसानों के लिए स्टेज तैयार कर दी गई है। हजारों-लाखों किसान आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एकत्रित होंगे।

आज स्टेज से केंद्र और हरियाणा सरकार के रास्ता खोलने के लिए कहा जाएगा। ताकि, किसान दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर सकें। इस दौरान केंद्र से एमएसपी गारंटी कानून बनाने का जोर डाला जाएगा। दोपहर 12 से 3 बजे मुख्य कार्यक्रम होगा। जहां विनेश फोगाट भी पहुंचेंगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। आज नए ऐलान भी इस स्टेज से किए जाएंगे। कार्यक्रम के साथ किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगली रणनीति की जानकारी सांझा करेंगे।

13 फरवरी से चल रहा प्रदर्शन

फसलों के MSP को लेकर पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से संघर्ष पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।

किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इसके चलते अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यथस्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पंजाब-हरियाणा सरकारें किसानों से बातचीत कर रही हैं। दो बैठकें हो चुकी हैं, जो बे-नतीजा रही। इसके अलावा एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो किसान और केंद्र सरकार के बीच कड़ी का काम करेगी।

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