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पंजाब विधानसभा में सीचेवाल पर माहौल गर्माया: आप MLA बोले- बाजवा बयान के लिए माफी मांगे; कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे – Punjab News Chandigarh News Updates

पंजाब विधानसभा में सीचेवाल पर माहौल गर्माया:  आप MLA बोले- बाजवा बयान के लिए माफी मांगे; कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे – Punjab News Chandigarh News Updates

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पंजाब विधानसभा में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा

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पंजाब विधानसभा में सीएलपी नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा बुधवार संत सीचेवाल मॉडल को लेकर दिए गए बयान पर आज 27 मार्च को सदन में फिर माहौल गरमा गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मांग की कि बाजवा अपने बयान के लिए माफी मांगें। उन्होंने यह भी सवाल किया कि

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आप विधायकों ने इस बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करने की मांग की। हालांकि, बाजवा अपने स्टैंड पर कायम रहे। वहीं, उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह को भारत रतन दिया जाना चाहिए। काफी देर तक विधानसभा में हंगामा और बहस चलती रही, जिसके बाजवा की अगुआई में कुछ कांग्रेसी विधायक बाहर चले गए।

कांग्रेस प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया

स्थानीय निकाय मंत्री डॉ रवजोत सिंह जानकारी देते हुए।

शिक्षा विभाग को मिलेंगे 2500 टीचर

पंजाब शिक्षा विभाग में एक अप्रैल को 2500 ईटीटी टीचर शामिल होंगे। सीएम भगवंत मान उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। इसमें से 700 शिक्षक होशियारपुर विधानसभा हलके में तैनात होंगे। यह जानकारी पंजाब विधानसभा में शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस की तरफ से दी गई। इस संबंधी सवाल विधायक इशांक चब्बेवाल की तरफ से पूछा गया था। शिक्षामंत्री ने बताया कि चब्बेवाल हलके में पहले शिक्षकों की कमी थी। पिछले साल विधायक राज कुमार चब्बेवाल जब विधायक थे तो उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था। शिक्षामंत्री ने कहा कि हालांकि 119 प्राइमरी स्कूलों में पद खाली हैं।

मुल्लांपुर दाखा नहीं बनेंगी तहसील

विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने मुल्लांपुर दाखा को तहसील कब बनाया जाएगा? उन्होंने कहा कि जब परिसीमन हुआ है, तो कई नए सब डिवीजन बने थे। इस एरिया को भी तहसील बनाया जाए। इस पर मंत्री तरूनप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट के अनुसार तहसील बनाने के लिए चार से सात कानूनगो सर्कल होने चाहिए। जबकि इस क्षेत्र में केवल दो कानूनगो और 19 पटवार सर्कल हैं। फिर भी, सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।

बिजली लाइन शिफ्ट करने का खर्च लोग उठाएंगे खेतों से गुजरने वाली ढीली बिजली की तारों के सवाल पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि तारों को ऊंचा करने की जिम्मेदारी पीएसपीसीएल द्वारा की जाती है। हालांकि, तारों को खेतों से बाहर निकालने या शिफ्ट करने का खर्च विभाग द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसका खर्च संबंधित व्यक्ति को वहन करना पड़ता है।

इस पर फाजिल्का विधायक नरेंद्रपाल सवना ने सदन में चार से पांच गांवों के नाम गिनाए और बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनके इलाके में मुलाजिम कब तक खेतों में जाकर ढीली को तारों को ऊंचा करेंगे। मार्च 2024 से अब तक 84 अर्जियां तारों को शिफ्ट करने के लिए आई थीं, जिनमें से 43 लोगों ने खर्च जमा कर दिया, जिससे उनकी लाइनें शिफ्ट कर दी गईं। जबकि 41 लोगों ने अभी पैसे जमा नहीं करवाए है।

सेहतमंत्री बलबीर सिंह जानकारी सेशन में जानकारी देते हुए।

सेहतमंत्री बलबीर सिंह जानकारी सेशन में जानकारी देते हुए।

पंचायतें अपने फंड से कर सकती है विकास कार्य

तरुणप्रीत सिंह सोंध ने कहा कि पंजाब पंचायती राज एक्ट की धारा 30 के तहत गांव की पंचायत अपने मौजूदा फंड के अधीन खुद विकास कार्य कर सकती है। डेराबस्सी विधानसभा हलके के छह गांवों में लाइब्रेरियों की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अपने संसाधनों का उपयोग करके डिजिटल लाइब्रेरी भी बना सकती है।

इस पर विधायक ने कहा कि “अगर हम खुद इसे बनाने में सक्षम होते, तो हमें मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप माझा, दोआबा और मालवा को डिजिटल बना सकते हैं, तो पुआध क्यों नहीं?” विधायक ने कहा कि लाइब्रेरी छोटी है। डेराबस्सी हलका पंजाब का सबसे बड़ा हलका है, मंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव को पांच-पांच करोड़ का बजट मिलेगा। वहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि आप प्रपोजल बनाकर भेज दें

52 श्रम इंस्पेक्टर की भर्ती जल्द

सरकार 52 श्रम इंस्पेक्टरों की भर्ती करने जा रही है, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पेपर हो चुका है, प्रक्रिया आखिरी चरण में पहुंच गई है। मंत्री तरूनप्रीत सिंह सोंध ने बताया कि पहले एक इंस्पेक्टर को एक से दो स्थानों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। वहीं, 27 नंबर फॉर्म में संशोधन के तहत भर्ती की जाएगी।

पानी प्रदूषित करने वालों पर 355 एफआईआर

मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि नहरी पानी को बड़े स्तर पर प्रदूषित किया जा रहा है। जहां ऐसी स्थिति है, वहां नगर काउंसिल या नगर निगम को एक्शन लेना होगा। इसके लिए प्रभावित क्षेत्र की नगर काउंसिल को 24 घंटे के भीतर NOC जारी की जाएगी, जिसके बाद वे वहां पर जाली आदि लगा सकते हैं ताकि सीवरेज का पानी नहरों में जाने से रोका जा सके।

मंत्री ने बताया कि जहां भी सीवरेज का पानी नहरों में डाला जाता है, वहां पर केस दर्ज किए जाते हैं। अब तक 355 केस दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं, विभाग की ओर से पानी को प्रदूषित करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इस मामले को लेकर पंचायत विभाग व लोकल बॉडी के साथ मिलकर बात करेंगे। वहीं, नहरों पटरियां पक्की करेंगे। वहीं, स्पीकर ने कहा कि केस दर्ज करना आखिरी विकल्प है। पहले लोगों को जागरू किया जाए।

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