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पंजाब बजट, महिलाओं को ₹1100 नहीं मिले:नशे के लिए 150 करोड़ से ड्रग जनगणना कराएंगे; इंडस्ट्री बढ़ाने को 250 करोड़ रखे Chandigarh News Updates

पंजाब बजट, महिलाओं को ₹1100 नहीं मिले:नशे के लिए 150 करोड़ से ड्रग जनगणना कराएंगे; इंडस्ट्री बढ़ाने को 250 करोड़ रखे Chandigarh News Updates

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पंजाब सरकार के चौथे बजट में भी महिलाओं को 2022 में दी गई हर महीने 1100 रुपए मिलने की गारंटी पूरी नहीं हुई। दैनिक भास्कर ने बजट से एक दिन पहले ही खुलासा कर दिया था कि इस बजट में भी महिलाओं की उम्मीद पूरी नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि सरकार अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से एक साल पहले 2026 के आखिरी बजट में इसके लिए बजट रखेगी। वहीं, नशे को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए सरकार अगले साल पंजाब में ड्रग जनगणना यानी नशा करने वालों की गिनती करेगी। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि में मौजूदा पुनर्वास केंद्रों का विस्तार किया जाएगा और नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स (STF) को ड्रग डिटेक्शन उपकरण और अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा ताकि वे तस्करों पर कड़ी नजर रख सकें। इसके बाद इंडस्ट्री को प्रफुल्लित करने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए का अलग से बजट रखा है। इस साल उद्योगों के बजट में भी 39.6% की बढ़ोत्तरी की है। MSME क्षेत्र को विशेष पैकेज के रूप में वित्तीय सहायता, सब्सिडी और आसान ऋण सुविधाएं दी जाएंगी। नए औद्योगिक पार्कों के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं, नौकरी को लेकर वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया कि हमने 51 हजार नौकरियां दी हैं। उधर, शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,050 करोड़ का प्रावधान किया है। इसे पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक बताया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में यह बजट खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11,200 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.7% अधिक है। सरकार ने “आम आदमी क्लिनिक” योजना को और विस्तार देने के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए हैं। वर्तमान में 881 आम आदमी क्लिनिक संचालित हैं। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के लिए 900 करोड़ का बजट रखा गया है। केजरीवाल ने दी थी गारंटी, बिना लागू किए 100 रुपए भी बढ़ाए थे
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार पंजाब में बनती है, तो राज्य की 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाद में इसे 1100 प्रति माह कर दिया गया और इसे “महिला सशक्तिकरण योजना” का नाम दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने 2022 में अपने चुनावी अभियान में इस योजना को “दुनिया की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना” बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे राज्य की हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी और उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि AAP नेताओं का तर्क है कि जनता ने उन्हें पूरे 5 साल का टाइम दिया है। उन्होंने भी इसके लिए कोई टाइम नहीं बताया था। इस वजह से वह 5 साल के भीतर इस गारंटी को पूरा करेंगे। ************* बजट से जुड़ी मेन खबर पढ़ें… पंजाब का चौथा बजट, ₹10 लाख तक फ्री इलाज, कोई नया टैक्स नहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने ‘मेरा पंजाब, बदलता पंजाब’ थीम पर ₹2.36 लाख करोड़ का बजट रखा (पूरी खबर पढ़ें)

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