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पंजाब सीएम भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुइ्र6
पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज 23 मई को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई है। बैठक में तय हुआ कि शहरी स्थानीय निकायों की ओर से बेची गई संपत्तियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने और इसमें तेजी लाई जाएगी। इसके लिए पंजाब मैनेजमेंट
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अब आवंटियों द्वारा बिक्री मूल्य जमा करने की समय सीमा को घटाकर छह महीने करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब आवंटियों को पूरी बिक्री राशि आवंटन की तारीख से 180 दिनों के भीतर जमा करानी होगी, जबकि पहले यह भुगतान छह छमाही किश्तों में किया जाता था।
इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व संग्रह में तेजी लाना, नगर निगम इकाइयों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और देर से भुगतान से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम लोगों को सुविधा प्रदान करना है।
पंजाब सरकार की कैबिनेट में मौजूद नेता
इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ मंजूर मंत्रिमंडल ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए पांच करोड़ रुपए आवंटित करने की सहमति दी। यह निर्णय पंजाब की विकास संभावनाओं को उजागर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश को आकर्षित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाने में मिशन के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखकर लिया गया है।
पंजाब पुलिस सेवा नियम बनाने की मंजूरी पंजाब पुलिस में 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में सेवा दे रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की मंजूरी दी गई है। पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई है। पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने/नियमन और अपराधमुक्तिकरण की समीक्षा के लिए सचिवों की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है।
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पंजाब कैबिनेट में हुआ अहम फैसला: छह महीने में प्रॉपर्टी की किश्ते जमा करवानी होगी, इनोवेशन के लिए पांच करोड़ मंजूर – Punjab News
