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पंजाब सरकार आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस बार लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट ला सकते हैं, जो उनके पिछली बार पेश किए 2.05 लाख करोड़ के बजट से करीब 5% ज्यादा है। यह आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का सबस
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इस बार के बजट में सरकार मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, पंजाब को नशा मुक्त बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने पर फोकस कर सकती है। इसके अलावा, सरकार युवाओं को 20 हजार नौकरी देने की तैयारी कर रही है।
हालांकि, महिलाओं को 1100 रुपए प्रति महीना देने की गारंटी इस बार भी पूरी होती नहीं दिख रही। हालांकि, सरकार इस वादे को अगले बजट में पूरा करने वादा जरूर कर सकती है। इसकी प्रमुख वजह आर्थिक तंगी है। 4 वादे निभाने के बाद सरकार के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम करना मुश्किल है, जिससे महिलाओं से किया वादा पूरा किया जा सके।
ग्राफिक्स में देखिए, बजट में किन क्षेत्रों के लिए क्या घोषणा संभव…
अब विस्तार से पढ़िए, सरकार क्या-क्या प्रावधान कर सकती है…
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े ऐलान संभव
AAP सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना सबसे ऊपर रहा है। मान सरकार ने अपने पिछले तीन बजटों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं और इस बार के बजट में भी हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं।
इन योजनाओं की हो सकती है घोषणा
- आम आदमी क्लीनिक का विस्तार – सरकार अब तक 870 मोहल्ला क्लीनिक खोल चुकी है, बजट में इसे 1000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। मोहल्ला क्लीनिक में अधिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ सेवाओं को जोड़ा जा सकता है।
- नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की घोषणा – सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया गया था। इस बार 3-4 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार – मोहल्ला क्लीनिकों के बाद सरकार ने वादा किया था कि जिला और तहसील अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए अब बजट में बड़ा फंड दिया जा सकता है।
शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की तैयारी
दिल्ली में AAP की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में शिक्षा सुधार का श्रेय सिसोदिया को ही जाता है, इसलिए अब पंजाब सरकार भी बजट में शिक्षा सुधार को लेकर फोकस कर सकती है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ये योजनाएं प्रस्तावित
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- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 25% आरक्षण: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिससे वे भी निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
- दाखिला मुहिम 2025: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग ने दाखिला मुहिम-2025 शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की बेहतरीन सुविधाओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए राज्यभर में मोबाइल वैन अभियान संचालित किया जाएगा, जो सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में जानकारी देगा।
- इंग्लिश फॉर वर्क कोर्स: छात्रों के अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार कर उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने अगले 2 वित्तीय वर्षों 2025-26 और 2026-27 के लिए इंग्लिश फॉर वर्क कोर्स जारी रखने को मंजूरी दी है। इस पहल से हर वर्ष राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में लगभग 5 हजार छात्रों को लाभ होगा।
- कौशल शिक्षा स्कूल (स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग): छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने और रोजगार के नए अवसर खोलने के लिए राज्यभर में 40 कौशल शिक्षा स्कूल शुरू किए जाएंगे। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इन स्कूलों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, डिजिटल डिजाइन, ब्यूटी व वेलनेस और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इंडस्ट्री का बढ़ाया जा सकता है बजट
पंजाब की इंडस्ट्री को किसान आंदोलन के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री (MSME), लुधियाना की वूलन इंडस्ट्री और जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट एसोसिएशन के अनुसार, 13 महीनों में राज्य की इंडस्ट्री को लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
व्यापारियों का कहना है कि कई कारोबारी पंजाब से अपना व्यवसाय समेटकर हरियाणा और अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं। इससे हरियाणा का व्यवसाय करीब 4 गुना बढ़ चुका है। ऐसे में पंजाब की इंडस्ट्री को बचाना जरूरी है। ऐसे में सरकार इंडस्ट्री का बजट बढ़ा सकती है।
इंडस्ट्री को ये फायदे पहुंचा रही सरकार सरकार ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का गठन किया हुआ है। साथ ही, यदि कोई उद्यमी पंजाब में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है, तो उसे मात्र 16 दिनों में सभी आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रदान कर दी जाती हैं।
इसके अलावा, सरकार ने कारोबारियों के लिए 2 वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है। इंडस्ट्री को यह भी उम्मीद है कि बजट में बिजली दरों में राहत मिल सकती है। वर्तमान में प्रति यूनिट बिजली की दर 8 रुपए है।
नशे के खिलाफ सरकार का एक्शन प्लान
पंजाब सरकार ने पिछले बजट में नशामुक्ति के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके बाद नशा मुक्ति के लिए 529 से अधिक ओओएटी क्लीनिक और 306 से अधिक पुनर्वास केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति अपनाकर युवाओं को खेलों में शामिल करने, रोजगार देने और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पर फोकस कर रही है।
सरकार नशे से उबरने वाले युवाओं के लिए रिहैबिलिटेशन की भी घोषणा कर चुकी है। इसे देखकर लगता है कि इस बार के बजट में भी नशे को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है।
20 हजार नौकरियां देने की तैयारियां सरकार इस साल भी युवाओं पर फोकस करेगी और विभिन्न विभागों में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, कर्मचारियों के छठे महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी कर दी जाएगी।
अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और ई-बसें पंजाब सरकार जल्द ही आम लोगों को घर मुहैया कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू करेगी, ताकि जरूरतमंदों को अपना घर मिल सके। इसके लिए सरकार ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। यह स्कीम बड़े शहरों में लागू की जाएगी।
इसके अलावा, लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए ई-बसें खरीदने के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं, और तैयारियां जोरों पर हैं।
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पंजाब की AAP सरकार का चौथा बजट आज: नशामुक्ति और इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा; शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है – Punjab News
