तीन दिन बाद काम पर लौटे एनएचएम कर्मचारी


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फतेहाबाद। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल के बाद वीरवार को काम पर लौट आए। हालांकि कर्मचारियों ने बुधवार देर शाम को पंचकूला में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हड़ताल चार दिन बढ़ाने का फैसला लिया था लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी और वीरवार सुबह काम पर लौट आए।
कर्मचारियों के काम पर वापस लौटने से स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह पटरी पर लौट आई। जिले से करीब 55 फीसदी कर्मचारी हड़ताल पर थे। इससे एंबुलेंस, डिलिवरी सेवाएं और सिविल सर्जन कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा था। एनएचएम कर्मचारियों की मांग थी कि वित्त विभाग द्वारा जारी वेतन संबंधी तुगलकी फरमान को निरस्त कर उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। सर्विस बायलॉज की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। 58 वर्ष तक गेस्ट अध्यापकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 5 हजार रुपये कोरोना प्रोत्साहन राशि जल्द दी जाए। इसके अलावा ग्रेचुटी लाभ देने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, चिकित्सा अधिकारियों को सेवा नियमों का लाभ देकर प्रारंभिक वेतन 80 हजार देने, हड़ताल व आंदोलन के दौरान काटा गया वेतन जल्द जारी करने, आकस्मिक मृत्यु पर 20 लाख आर्थिक सहायता व आश्रित को नौकरी देने, आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों को एनएचएम में शामिल करने की मांग उठाई।

फतेहाबाद। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल के बाद वीरवार को काम पर लौट आए। हालांकि कर्मचारियों ने बुधवार देर शाम को पंचकूला में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हड़ताल चार दिन बढ़ाने का फैसला लिया था लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी और वीरवार सुबह काम पर लौट आए।

कर्मचारियों के काम पर वापस लौटने से स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तरह पटरी पर लौट आई। जिले से करीब 55 फीसदी कर्मचारी हड़ताल पर थे। इससे एंबुलेंस, डिलिवरी सेवाएं और सिविल सर्जन कार्यालय में कामकाज प्रभावित हो रहा था। एनएचएम कर्मचारियों की मांग थी कि वित्त विभाग द्वारा जारी वेतन संबंधी तुगलकी फरमान को निरस्त कर उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए। सर्विस बायलॉज की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। 58 वर्ष तक गेस्ट अध्यापकों की तर्ज पर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 5 हजार रुपये कोरोना प्रोत्साहन राशि जल्द दी जाए। इसके अलावा ग्रेचुटी लाभ देने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, चिकित्सा अधिकारियों को सेवा नियमों का लाभ देकर प्रारंभिक वेतन 80 हजार देने, हड़ताल व आंदोलन के दौरान काटा गया वेतन जल्द जारी करने, आकस्मिक मृत्यु पर 20 लाख आर्थिक सहायता व आश्रित को नौकरी देने, आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों को एनएचएम में शामिल करने की मांग उठाई।

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