[ad_1]
- Hindi News
- Opinion
- Derek O’Brien’s Column List Of Important Tasks For The Government In The New Year
5 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
डेरेक ओ ब्रायन लेखक सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं
जब जूलियस सीजर की सीनेट ने 1 जनवरी को ‘वर्ष का पहला दिन’ तय किया था, तो इसके पीछे केवल ‘नए सिरे से शुरुआत’ करने का ही विचार नहीं था। यह वह समय भी था, जब सिविल कार्यालय में बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी थीं। 45 ईसा पूर्व से चली आ रही इस परम्परा के तहत आइए केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह 2025 में इन बिंदुओं पर फोकस करके बेहतर काम करेगी।
1. महंगाई पर लगाम : खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% और खाने-पीने की चीजों की महंगाई 15 महीने के उच्चतम स्तर 10.87% पर पहुंच गई। 2023 में, परिवारों द्वारा बचत 50 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। 2. जीडीपी को बढ़ाना : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी वृद्धि अनुमानों को घटाकर 6.4% कर दिया है। 11 बार से रेपो दर में कटौती नहीं हुई है। 3. विदेशी निवेश आकर्षित करना : 2022-23 और 2023-24 के बीच 13 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कम हुआ है। 4. रुपए की मजबूती : दिसम्बर में रुपया लगातार तीसरे सत्र में कमजोर रहा और डॉलर के मुकाबले 85.27 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। 5. रोजगार : दो साल से युवा बेरोजगारी दर 10% पर है। कॉलेज से स्नातक होने के बाद भी आधे से अधिक छात्र रोजगार के लिए तैयार नहीं हैं। 6. आमजन का हित : गत चार वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 5.65 लाख करोड़ रु. माफ किए गए हैं। देश में सबसे बड़ा नियोक्ता कृषि है, लेकिन कर्जमाफी में उस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। 7. सभी को भोजन : हर साल, 17 लाख भारतीय अपर्याप्त भोजन से हुई बीमारियों से मर जाते हैं। 8. सभी के लिए समान मजदूरी : पिछले दशक में वास्तविक मजदूरी की वार्षिक वृद्धि दर अखिल भारतीय स्तर पर शून्य के करीब रही है। पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण वास्तविक मजदूरी में 0.4% की गिरावट आई है और कृषि मजदूरी 0.2% पर स्थिर हो गई है। 9. किसानों का हित : रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं। फरवरी 2024 से, एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए प्रदर्शन करते हुए 22 की जान चली गई है। 10. महिलाओं की सुरक्षा : भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 दुष्कर्म के अपराध से संबंधित है, लेकिन यह वैवाहिक दुष्कर्म के लिए अपवाद प्रदान करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया- यदि वह 18 वर्ष से कम की न हो- दुष्कर्म नहीं है। 11. हाशिए के लोग : 2018 से 2020 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 443 लोगों की मौत हो गई। जबकि 2013 में ही मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 12. प्रेस की सुरक्षा : 2014 से 2019 के बीच पत्रकारों पर 200 गम्भीर हमले हुए, साथ ही गिरफ्तारियां और पूछताछ भी की गई। 2022 में कम से कम 194 पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों, राजनेताओं, अपराधियों और सशस्त्र समूहों द्वारा निशाना बनाया गया। 13. उचित प्रतिनिधित्व : 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 13.6% है। यह 17वीं लोकसभा से भी कम है, जिसमें 14.4% महिलाएं थीं। 24 संसदीय स्थायी समितियों में से केवल दो की अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाती है। 14. विधेयक : 2019 से, दो घंटे से भी कम समय में 100 से अधिक विधेयक पारित किए जा चुके हैं। 17वीं लोकसभा में, संसद में पेश 10 में से नौ विधेयकों पर शून्य या अधूरे परामर्श किए गए हैं। 15. मणिपुर : मणिपुर में हिंसा एक साल से अधिक समय से जारी है, जिसके कारण 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें 14,000 स्कूली छात्र भी हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया है। 16. आलोचना स्वीकारें : पिछले 5 वर्षों में निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों की संख्या 13 गुना बढ़ गई है। पिछले 10 वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज 95 प्रतिशत मामले विपक्ष के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 17. सुरक्षित इंटरनेट : 2024 के पहले नौ महीनों में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित धोखाधड़ी से 1616 करोड़ का नुकसान हो चुका है। डिजिटल डेटा सुरक्षा नियम एक साल से अधिक समय पहले अधिनियम पारित होने के बावजूद अधिसूचित नहीं किए गए हैं। 18. समयसीमा पूरी करें : 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है!
(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख की सहायक शोधकर्ता वर्णिका मिश्रा हैं)
[ad_2]
डेरेक ओ ब्रायन का कॉलम: नए साल में सरकार के लिए जरूरी कार्यों की फेहरिस्त
