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ट्रम्प ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती बढ़ाई: तीन राज्यों से 700 सैनिक बुलाए; राष्ट्रपति बोले थे- राजधानी में हालात काबू से बाहर Today World News

ट्रम्प ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती बढ़ाई:  तीन राज्यों से 700 सैनिक बुलाए; राष्ट्रपति बोले थे- राजधानी में हालात काबू से बाहर Today World News

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वॉशिंगटन डी सी7 मिनट पहले

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ट्रम्प ने वॉशिंगटन को केंद्र सरकार के कंट्रोल में ले लिया है। यहां फिलहाल 800 गार्ड तैनात है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी वॉशिंगटन डीसी में और ज्यादा गार्ड तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके आदेश पर वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहियो के गवर्नरों ने शनिवार को अपने राज्यों के नेशनल गार्ड सैनिकों को वाशिंगटन भेजने की घोषणा की है।

वेस्ट वर्जीनिया से 300-400, साउथ कैरोलिना से 200 और ओहियो से 150 नेशनल गार्ड आएंगे। अभी वॉशिंगटन में 800 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात हैं, जिन्हें राष्ट्रपति सीधे नियंत्रित कर सकते हैं।

इन तीन राज्यों से लगभग 700 अतिरिक्त सैनिकों के आने से वाशिंगटन में नेशनल गार्ड की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी। वहीं, ट्रम्प प्रशासन के नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया।

इससे पहले ट्रम्प ने वॉशिंगटन को केंद्र सरकार के कंट्रोल में लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि राजधानी में हालात काबू से बाहर है। इसका मकसद राजधानी में बिगड़ी कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है।

विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें…

ट्रम्प के पुलिस व्यवस्था को केंद्र के नियंत्रण में लेने के फैसले पर16 अगस्त को वॉशिंगटन में विरोध हुआ।

ट्रम्प के पुलिस व्यवस्था को केंद्र के नियंत्रण में लेने के फैसले पर16 अगस्त को वॉशिंगटन में विरोध हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस तक मार्च किया।

प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस तक मार्च किया।

16 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और नेशनल गार्ड मौके पर तैनात थे।

16 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और नेशनल गार्ड मौके पर तैनात थे।

नेशनल गार्ड के कर्मी व्हाइट हाउस के सामने गश्त करते हुए।

नेशनल गार्ड के कर्मी व्हाइट हाउस के सामने गश्त करते हुए।

ट्रम्प ने वॉशिंगटन की पुलिस को कंट्रोल में लिया

ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने राजधानी में ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740’ लागू कर दी है। इसका मतलब है कि डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करेगी।

ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में कहा, ‘हमारी राजधानी को हिंसक गिरोहों और अपराधियों ने घेर लिया है। साल 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंचे। हम नेशनल गार्ड की मदद से कानून और व्यवस्था बहाल करेंगे।’

इस साल वॉशिंगटन डीसी में 98 लोगों का कत्ल हो चुका है और विभिन्न नस्लीय झगड़ों के कारण 3,782 लोग बेघर हुए हैं।

वाशिंगटन की मेयर बोली- शहर में अपराध नहीं बढ़ा

अमेरिका में ट्रम्प के इस कदम की आलोचना हो रही है। वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बोउजर ने कहा- शहर में अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में हिंसक अपराध 35% कम हुआ और 2025 के पहले सात महीनों में 26% की कमी आई। कुल अपराध भी 7% घटा है। हालांकि, गोलीबारी चिंता का विषय है।

2023 में वाशिंगटन अमेरिका में गोलीबारी से होने वाली हत्याओं में तीसरे स्थान पर था।

ट्रम्प ने 52 साल पुराने नियम का इस्तेमाल किया

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा उन्होंने 1970 के होम रूल एक्ट का इस्तेमाल किया है। यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह इमरजेंसी की हालत में 48 घंटे तक शहर की पुलिस का नियंत्रण ले सकते हैं।

कानून के मुताबिक, अगर राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी से जुड़े कानून बनाने वाली संसद की समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को इसकी जानकारी दे दें, तो पुलिस का नियंत्रण लंबे समय तक रखा जा सकता है।

हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ट्रम्प ने यह औपचारिक सूचना दी है या नहीं। नियम के मुताबिक अगर शहर पर कंट्रोल 30 दिनों से ज्यादा रखना हो, तो इसके लिए संसद में कानून पास कराना जरूरी होता है।

ट्रम्प ने लॉस एंजिल्स में 5 हजार नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए थे

ट्रम्प ने हाल ही में लॉस एंजिल्स में भी 5 हजार नेशनल गार्ड सैनिक तैनात किए थे, जिसका स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि यह केंद्र शासित क्षेत्र है। पहले भी 2020 में पुलिस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शनों और 2021 में कैपिटल हमले के दौरान नेशनल गार्ड तैनात किए गए थे।

इस बीच, सैन फ्रांसिस्को में एक मुकदमा शुरू हुआ है, जिसमें ट्रम्प प्रशासन पर बिना गवर्नर की अनुमति के नेशनल गार्ड और मरीन भेजने का आरोप है। अमेरिकी कानून सैन्य बलों को स्थानीय कानून व्यवस्था में सीधे शामिल होने से रोकता है।

ट्रम्प का यह कदम डेमोक्रेटिक शहरों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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