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संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर बुधवार को मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया। उन्होंने नगराधीश मोनिका कुमारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।
बुधवार सुबह विभिन्न संगठनों के लोग इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के राज्य संयोजक अधिवक्ता विनोद टिंडल के नेतृत्व में बीआर आंबेडकर की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए। इसके बाद वह प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। अधिवक्ता विनोद टिंडल ने कहा कि देश व प्रदेश में हर स्तर पर बहुजनों पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप में हो रहे अन्याय एवं अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन को संज्ञान लेकर इन मामलों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।
यदि इन मामलों का समय पर समाधान नहीं होता है, तो उन्हें न्याय के लिए 25 सितंबर जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी जेलभरो आंदोलन करना होगा। उन्होंने मांग की कि सभी चुनाव में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए। पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की और सभी जाति समूहों की जातीय आधारित जनगणना करने के लिए। आदिवासियों पर अन्याय किया जा रहा है। मुस्लिम, इसाई और बौद्ध समुदाय के संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एवं इन समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव, हिंसा और मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। एससी-एसटी और ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण तत्काल से लागू करने की मांग की।
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